हिमाचल में भांग की खेती के लिए समीक्षा समिति गठित, सरकार ने जिलास्तर पर भी बनाई कमेटी; कौन होंगे सदस्य?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर-नशीले उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को नियंत्रित और व्यवस्थित करने हेतु राज्यस्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती के लिए समिति गठित कर दी है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
गैर-नशीले उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को नियंत्रित करने हेतु समिति।
औद्योगिक और औषधीय इकाइयों की स्थापना प्रक्रिया को आसान बनाएगी।
राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गईं।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में गैर नशीले उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की दिशा में सरकार ने राज्यस्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। राज्यपाल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। पांच नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार समिति भांग की खेती, भंडारण, निर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन और अनुसंधान से जुड़ी प्रक्रियाओं पर निर्णय लेने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी।
समिति का उद्देश्य गैर नशीले उपयोग के लिए भांग से संबंधित औद्योगिक और औषधीय इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसके अलावा शुल्क और उपकर निर्धारित करने, सलाहकारों की नियुक्ति, विभिन्न समितियों के गठन और कारोबार को सुगम बनाने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार से जुड़े मामलों पर भी समिति विचार करेगी। समिति संबंधित विभागों को आवश्यक सिफारिशें और सुझाव देगी।
समिति में कौन होगा
समिति की अध्यक्षता राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे, जबकि विभाग के आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। समिति में कृषि और राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव, एडीजीपी सीआइडी एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष, उद्यान, कृषि और उद्योग विभागों के निदेशक, आयुष विभाग के निदेशक, पालमपुर और नौणी कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि तथा राज्य औषधि नियंत्रक को शामिल किया गया है।
हर छह महीने में होगी समीक्षा बैठक
अधिसूचना के अनुसार समिति प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बैठक करेगी। इस व्यवस्था के तहत भांग की खेती से लेकर उससे जुड़े औद्योगिक और औषधीय उत्पादों के निर्माण तक की प्रक्रियाओं को विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। यह व्यवस्था केवल गैर मादक उद्देश्यों के लिए निर्धारित नियमों के तहत ही लागू होगी।
जिलास्तरीय समिति के डीसी होंगे अध्यक्ष
उधर, प्रदेश में भांग की खेती की निगरानी और इसके नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में जिलास्तरीय समिति का गठन किया है। इस संबंध में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने पांच नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है। समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के उपायुक्त करेंगे, इसमें जिले के पुलिस अधीक्षक, कृषि विभाग के उपनिदेशक, जिला आबकारी अधिकारी, बागवानी विभाग के उपनिदेशक, प्रभागीय वन अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, औषधि निरीक्षक और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
कृषि विभाग के उपनिदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे। तीन महीने में कम से कम एक बैठक होगी। इन बैठकों में जारी किए गए लाइसेंस, नियमों के अनुपालन और खेती की निगरानी से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी।
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