परागपुर को नया उपमंडल बनाने पर हिमाचल हाई कोर्ट का सरकार को नोटिस, जनहित याचिका के माध्यम से फैसले को चुनौती
हिमाचल हाई कोर्ट ने कांगड़ा के परागपुर को नया उपमंडल बनाने के प्रदेश सरकार के फैसले पर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव
HighLights
परागपुर को नया नागरिक उपमंडल बनाने पर चुनौती।
हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य को नोटिस।
जनगणना नियमों के उल्लंघन का आरोप याचिका में।
विधि संवाददाता, शिमला। जिला कांगड़ा में परागपुर को नया नागरिक उपमंडल बनाए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को हिमाचल हाई कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने बलदेव राज एवं अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना के तहत कांगड़ा में नया उपमंडल (परागपुर) बनाया है, जो जनगणना नियमों का उल्लंघन है। याचिका में जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(iv) का हवाला दिया गया है।
जनगणना पूरी होने तक सीमाएं रखी जाती हैं स्थिर
इसके अनुसार, जनगणना की संदर्भ तिथि से एक वर्ष पहले से लेकर जनगणना पूरी होने तक जिलों, तहसीलों और कस्बों आदि की प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज (स्थिर) रखा जाता है। अदालत के रिकॉर्ड पर केंद्र सरकार की 16 जून, 2025 की अधिसूचना रखी गई, जिसमें जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई है।
प्रशासनिक सीमाएं थीं फ्रीज
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस हिसाब से 1 मार्च, 2026 से 1 मार्च, 2027 तक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज थीं और इस अवधि के दौरान नया उपमंडल नहीं बनाया जा सकता था। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर, 2026 को निर्धारित की है।