विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा सरकार की फाइलें खंगालेगी अग्निहोत्री कमेटी, CM सुक्खू बोले- कौड़ियों के भाव लीज पर दी जमीन की जांच होगी

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Mon, 16 Nov 2026 03:18 PM (IST)Updated: Mon, 16 Nov 2026 04:06 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के फैसलों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

HighLights

  1. पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों की होगी उच्चस्तरीय जांच।

  2. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे जांच कमेटी की अध्यक्षता।

  3. बीबीएन में लीज पर दी गई जमीन की भी होगी पड़ताल।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसले अब जांच के दायरे में आएंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के बाहर सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय हुए कथित घोटालों, प्रशासनिक फैसलों और वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि बीबीएन में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर कौड़ियों के भाव लीज पर दी जमीन की भी जांच होगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को इस कमेटी की कमान सौंपी गई है। कमेटी में कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। कमेटी विभिन्न विभागों और सरकारी कार्यालयों में सामने आई अनियमितताओं से जुड़े मामलों की तह तक जाएगी और संबंधित रिकॉर्ड खंगालेगी।

सत्ता परिवर्तन के बाद से सरकार उठाती रही प्रश्न

सरकार के इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाती रही है। अब इन मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित होने से भाजपा शासनकाल के दौरान हुए फैसलों की जवाबदेही तय करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है।

शिकायतों व आरोपों की समीक्षा करेगी कमेटी

कमेटी के दायरे में पूर्व सरकार के समय लिए गए विवादास्पद प्रशासनिक निर्णय, टेंडर आवंटन, बड़ी खरीद-फरोख्त और सरकारी योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले रहेंगे। कमेटी उन शिकायतों और मामलों की समीक्षा करेगी, जिनमें सरकारी धन के दुरुपयोग या नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं।

ऑडिट रिपोर्ट होंगी तलब

जांच को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों और सरकारी कार्यालयों से पुराना रिकॉर्ड, फाइलें, वित्तीय दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट तलब की जाएंगी। कमेटी पहले ऐसे मामलों और विभागों की पहचान करेगी, जहां अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद दस्तावेजों की पड़ताल कर तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जांच में यदि किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी, वित्तीय गड़बड़ी या पद के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का कहना है कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। हालांकि, जांच में सामने आने वाले तथ्य ही तय करेंगे कि किन मामलों में अनियमितताएं हुईं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

यह भी पढ़ें: रजनी पाटिल की मोदी-शाह पर विवादित टिप्पणी, कहा- शीर्ष पदों पर बैठी ‘रंगा-बिल्ला’ की जोड़ी देश को नुकसान पहुंचा रही 

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।