हिमाचल में अब मामूली गलती पर जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना: सरकार ने 16 कानूनों में किया बड़ा बदलाव
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2026 पारित कर 16 कानूनों में छोटे उल्लंघनों पर जेल की सजा को जुर्माने में बदल दिया है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
छोटे उल्लंघनों पर जेल की सजा अब जुर्माने में बदली।
जन विश्वास विधेयक 2026 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित।
16 कानूनों में बदलाव से अनुपालन बोझ कम होगा।
हंसराज सैनी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में छोटे और तकनीकी उल्लंघनों पर जेल की सजा के प्रविधान समाप्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम व रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से विधानसभा के सत्र में हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 लाया गया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और कारोबारियों के लिए अनुपालन का बोझ कम करना, अदालतों में लंबित मुकदमों का दबाव घटाना और ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की अवधारणा को मजबूत करना है। हालांकि, जानबूझकर किए गए अपराधों, कपट या धोखाधड़ी तथा लोक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों में सख्त दंड और कारावास के प्रावधान यथावत रखे गए हैं।
प्रमुख क्षेत्रों में प्रस्तावित और पारित बदलाव
विधेयक के माध्यम से कृषि, पशुपालन, परिवहन, भूगर्भ जल और शहरी प्रबंधन से जुड़े 16 अधिनियमों के पुराने दंडात्मक प्रविधानों को तर्कसंगत बनाया गया है।
- कृषि व विपणन: कृषि (नाशक जीव रोग और हानिकर खरपतवार) अधिनियम, 1969 की धारा 4(3) व 9 में जेल या जुर्माने के स्थान पर 500 से 1,000 रुपये आर्थिक दंड तय किया गया है। कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन अधिनियम, 2005 की धारा 63(3) व 72 में तीन माह की कैद के बजाय विभागीय कार्रवाई, 2,000 से 5,000 रुपये आर्थिक दंड और प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त दंड का प्रविधान है, जबकि धारा 73 के तहत वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में हो सकेगी। किसान पास बुक अधिनियम, 1996 में पासबुक न देने पर 500 रुपये आर्थिक दंड और कपट पर एक माह की कैद या 1,000 रुपये जुर्माना रहेगा। भूमि विकास अधिनियम, 1973 की धारा 9(1) में कैद के बजाय 5,000 से 20,000 रुपये सिविल आर्थिक दंड होगा।
- पशुपालन व चिकित्सा: पशुधन और पक्षी रोग अधिनियम, 1968 की धारा 28, 29, 30 व 32 में 5,000 से 10,000 रुपये आर्थिक दंड तथा बार-बार या जानबूझकर उल्लंघन (धारा 31) पर छह माह कैद और 25,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है। पशुधन सुधार अधिनियम, 1968 में 1,000 से 5,000 रुपये तक आर्थिक दंड, गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 में जानबूझकर या बार-बार उल्लंघन पर ही तीन वर्ष तक कारावास और आयुर्वेदिक व यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 में पहले अपराध पर 10,000 रुपये आर्थिक दंड का प्रविधान है।
- परिवहन व जल-भूमि: बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम, 1976 में 500 से 2,000 रुपये आर्थिक दंड व किराया, जबकि बस अड्डा प्रबंध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में 5,000 से 10,000 रुपये आर्थिक दंड व प्रतिदिन 1,000 रुपये तक अतिरिक्त दंड लागू होगा।
ईंट (नियंत्रण) अधिनियम, 1969 में 25,000 से 2,00,000 रुपये तक आर्थिक दंड व लाइसेंस कार्रवाई, भूगर्भ जल अधिनियम, 2005 में 10,000 से 1,00,000 रुपये तक आर्थिक दंड व एनओसी, परमिट कार्रवाई और खुले स्थान विद्रूपता निवारण अधिनियम, 1985 में अवैध विज्ञापन पर 10,000 से 50,000 रुपये सिविल आर्थिक दंड व हटाने का खर्च वसूला जाएगा।
इसके अलावा ग्राम व लघु नगर गश्त अधिनियम, 1964, गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम, 1979 और स्लम वासी अधिनियम, 2022 में भी सिविल आर्थिक दंड व गंभीर मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रविधान किया गया है।
यह भी पढ़ें: शिमला के लोगों के लिए बड़ी राहत लाई सरकार, सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों का पास अब तीन साल के लिए बनेगा