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हिमाचल में उद्योग लगाना होगा आसान, सरकार बनाएगी लैंड बैंक; वित्तीय प्रोत्साहन का भी होगा प्रविधान

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 19 Nov 2026 02:39 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए व्यापक कानून बना रही है। इसके तहत उद्योग ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

HighLights

  1. उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया अब होगी बेहद सरल।

  2. औद्योगिक विकास हेतु भूमि बैंक का होगा निर्माण।

  3. निवेशकों को मिलेंगे वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार व्यापक कानून बनाने जा रही है। इसके तहत उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल होगी और निवेशकों को विभिन्न विभागों की मंजूरियों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नई व्यवस्था को लेकर विधानसभा में वीरवार को विधेयक पेश किया। इसके तहत सरकार प्रभावी एकल खिडक़ी व्यवस्था और निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने जा रही है।

निवेशकों को मिलेगा अनुकूल माहौल

उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से प्रस्तुत विधेयक के अनुसार प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इनका लाभ उठाने के लिए निवेशकों के अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है। सरकार का लक्ष्य संतुलित, सतत और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है।

भूमि बैंक बनाए जाएंगे

प्रस्तावित कानून के तहत औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूमि बैंक बनाए जाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों और गलियारों का विकास किया जाएगा। 

उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन

औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ उद्योगों को वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान होगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, कौशल विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जाएगा।

स्वीकृतियों में देरी और निरीक्षण का बोझ होगा कम

विधेयक में निवेशकों के आवेदनों का डिजिटल माध्यम से निपटारा करनेए स्व प्रमाणन और निर्धारित समय सीमा में मंजूरियां देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुछ निर्धारित अनुमतियों के स्वत: नवीनीकरण का प्रविधान भी होगा। इसके साथ जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू कर उद्योगों पर अनावश्यक नियामकीय बोझ कम किया जाएगा।

अपील और शिकायत निवारण तंत्र

निवेशकों को राहत देने के लिए स्वत: अपील और शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया जाएगा। औद्योगिक भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ लोक निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने विधेयक में औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के अनुरूप आगे बढ़ाने और लागू कानूनों व सेवा नियमों के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी प्रविधान किया है। इस कानून का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और औद्योगिक विकास को नई गति देना है।

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