हिमाचल सरकार होम गार्ड के 700 पदों पर करेगी भर्ती, सीएम सुक्खू बोले- भर्ती प्रक्रिया को स्वीकृति दी
हिमाचल प्रदेश सरकार गृह रक्षकों के 700 पदों पर भर्ती करेगी, जिसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। एनआईसी विभाग ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
700 होम गार्ड पदों पर भर्ती
सरकार ने भर्ती को दी स्वीकृति
पेंशन एरियर जल्द जारी होगा
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार गृह रक्षकों के 700 पदों को भरेगी। सरकार ने इन पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इसके लिए एनआइसी विभाग की ओर से भर्ती के लिए साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। निकट भविष्य में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण संचालन पूर्व की भांति गृह रक्षा विभाग की ओर से ही किया जा रहा है। विधायक सुधीर शर्मा, रणवीर निक्का व मलेंद्र राजन के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।
रिटायर हुए होमगार्ड को मिलेगा वेतन व पेंशन का एरियर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए होमगार्ड को उनके वेतन और पेंशन का एरियर प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भुगतान वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर होगा।
इस वर्ष के अंत तक जारी होगा 70 साल से ऊपर के पेंशनरों को एरियर
उन्होंने कहा कि सरकार गृह रक्षकों का एरियर देने के प्रति गंभीर है और 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन धारक गृह रक्षकों को यह एरियर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने पर काम कर रही है और इसमें केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है।
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आउटसोर्स कर्मियों को मिले 58 साल नौकरी
बिलासपुर अस्पताल में सफाई कर्मचारियों को 58 साल की बजाय 50 साल में रिटायर करने का मामला विधायक त्रिलोक जम्वाल ने उठाया। उन्होंने कहा कि यहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए एक टेंडर निकाला गया है और इन आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को 50 साल की उम्र में ही रिटायर किया जा रहा है। सालों से यह लोग काम कर रहे हैं लेकिन टेंडर में इस तरह की शर्त लगी है जोकि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पर सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 58 साल में होनी चाहिए। इसपर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि सदन इसका संज्ञान लेगा और विभाग से मामला उठाया जाएगा।
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