हिमाचल में NTT भर्ती के लिए सरकार ने तैयार किया प्लान, 6297 पदों पर 5 साल से अटकी है नियुक्ति प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश में 5 साल से अटकी 6297 एनटीटी पदों की भर्ती के लिए सरकार खुद अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने की तैयारी कर रही है।
हिमचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए सरकार ने प्लान तैयार किया है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
हिमाचल में 6297 एनटीटी पदों पर भर्ती अटकी।
सरकार अभ्यर्थियों को स्वयं प्रशिक्षित करने की योजना बना रही।
डाइट में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव।
अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक (एनटीटी) के 6297 पदों पर भर्ती का रास्ता खोलने के लिए सरकार अभ्यर्थियों को स्वयं प्रशिक्षित करने की तैयारी कर रही है। निजी संस्थानों से डिप्लोमा करवाने के बजाय शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी जाएगी। स्वीकृति मिलने पर भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थी तैयार करने का रास्ता खुल सकता है।
5 साल से अटकी है भर्ती
हिमाचल में एनटीटी भर्ती की प्रक्रिया पिछले पांच वर्षों से नियमों और पात्रता की शर्तों के कारण अटकी है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में भर्ती नियमों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। मौजूदा सरकार के सामने पात्र अभ्यर्थियों की कमी चुनौती बन गई है।
10 हजार में से 14 ही पात्र
राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और 6297 पद भरने की जिम्मेदारी 14 कंपनियों को दी गई थी। भर्ती के लिए करीब 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन जांच के बाद केवल 14 ही पात्र पाए गए।
भर्ती के लिए दो साल का डिप्लोमा अनिवार्य
एनटीटी भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियम लागू होंगे। इनके तहत अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा होना अनिवार्य है। प्रदेश में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एक वर्षीय डिप्लोमा किया है। कुछ के प्रमाणपत्र ऐसे संस्थानों के हैं, जिन्हें एनसीटीई से मान्यता नहीं है। इस कारण हजारों आवेदन आने के बावजूद पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि डाइट में प्रशिक्षण के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता और मान्यता सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही, भविष्य में एनटीटी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता बढ़ेगी।
पहले ब्रिज कोर्स की भी मांगी थी अनुमति
इससे पहले प्रदेश सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से एक वर्षीय डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग की थी। प्रस्ताव था कि वे दो वर्षीय डिप्लोमा की पात्रता पूरी करने के लिए डाइट के माध्यम से ब्रिज कोर्स कर सकें, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिली। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एनटीटी डिप्लोमा करवाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मामला उठाया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
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