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'फोरलेन निर्माण से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दें NHAI और कंपनी', हिमाचल हाई कोर्ट ने जारी किया निर्देश

By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 19 Nov 2026 05:08 PM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2026 05:38 PM (IST)

हिमाचल हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के फोरलेन निर्माण से क्षतिग्रस्त भवनों के मुआवजे पर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। एनएचएआई ने अपना 50% हिस्सा जमा किया।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने फोरलेन क्षतिपूर्ति पर महत्वपूर्ण आदेश दिए।

  2. एनएचएआई ने मुआवजे का अपना हिस्सा जमा किया।

  3. सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार से वसूली पर रोक लगाई।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के फोरलेन निर्माण कार्य के कारण शिमला के भट्टाकुफर स्थित माठू कॉलोनी में भवनों को हुए नुकसान और एक इमारत के ढहने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने एक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रभावित मकानों के नुकसान को लेकर किए गए आकलन को रिकॉर्ड पर लिया।

एनएचएआई ने दिया हिस्सा

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पूर्व आदेश के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने हिस्से की 50 प्रतिशत राशि यानी 1,11,77,962 रुपये जमा करवा दिए हैं। हालांकि, निर्माण कंपनी (मेसर्स गावर शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड) ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार से वसूली पर लगाई है रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित कर ठेकेदार से मुआवजे की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। चूंकि मामला फिलहाल शीर्ष अदालत में विचाराधीन है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस चरण पर कोई और निर्देश जारी करने से हाथ रोक लिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर 2026 तय की है।

एनएचएआई से जवाब मांगा

अदालत ने आवेदक चंदा देवी की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें इस जनहित याचिका में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है। उन्हीं की शिकायत के आधार पर इस मामले की कार्रवाई शुरू हुई थी। संजौली के चलौंठी गांव की देवकी देवी ने भी फोरलेन कार्य के कारण मकान खाली करने की मजबूरी को लेकर प्रतिवेदन दिया है, जिस पर एनएचएआई से जवाब मांगा गया है।

मूल्यांकन तय किया

राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में पेश की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित रंजना को  2,22,57,436, अरुण ठाकुर और अंकुश ठाकुर को 1,69,24,045, बृज लाल को 1,57,76,513, अशोक को 1,46,57,655, चंदा देवी को 1,36,33,730, प्रदीप को 1,30,73,591 व योगेश व अन्य को 32,59,562 रुपये का मूल्यांकन तय किया गया है।

50-50 प्रतिशत भुगतान करना होगा

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत इस आकलित राशि का भुगतान एनएचएआई और ठेकेदार को 50-50 प्रतिशत के बराबर हिस्से में करना होगा, लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगा।

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