हिमाचल में माननीयों व अफसरों की वाहन सुविधा पर करोड़ों खर्च, पटवारी भर्ती आवेदन शुल्क से मिले 15 करोड़ रुपये
हिमाचल सरकार ने 10 महीनों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन व सुविधाओं पर ₹43.22 करोड़ खर्च किए हैं।

हिमाचल सरकार के खर्च के आंकड़े विधानसभा में प्रस्तुत हुए। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
सरकार ने 10 माह में ₹43.22 करोड़ खर्च किए वेतन-सुविधाओं पर।
विधायकों और अधिकारियों की वाहन सुविधा पर ₹7.58 करोड़ लगे।
पटवारी भर्ती आवेदन से सरकार को ₹14.98 करोड़ मिले।
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। राज्य सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में दस महीनों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर 43 करोड़, 22 लाख, 26 हजार 226 रुपये खर्च किए हैं। विधायक प्रकाश राणा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। इनमें वेतन एवं भत्तों पर ही 26 करोड़ 34 लाख 98 हजार 955 रुपये खर्च हुए हैं।
दूरभाष भत्ते के लिए 86 लाख रुपये
चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर 81 लाख 60 हजार 365 रुपये खर्च हुए हैं। दूरभाष भत्ते पर 86 लाख 93 हजार 990 रुपये की राशि खर्च की गई है। वहीं, यात्रा और दैनिक भत्तों पर 4 करोड़ 35 लाख 3 हजार 934 रुपये खर्च हुए हैं। समाचार पत्र और पुस्तकालय से संबंधित खर्च 3 लाख 8 हजार 581 रुपये दर्ज किया गया है।
वाहन सुविधा पर 7 करोड़ खर्च
इसके अलावा वाहन सुविधा पर 7 करोड़ 58 लाख 28 हजार 423 रुपये खर्च किए गए हैं। भवन निर्माण, कार सुविधा, इंटरनेट, गृह एवं अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर भी 3 करोड़ 22 लाख 31 हजार 978 रुपये की राशि खर्च हुई है।
पटवारी भर्ती से सरकार को मिले करीब 15 करोड़
पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए 1.87 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस भर्ती से सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 14.98 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी।
सरकार ने बताया कि पूर्व राज्य कर्मचारी चयन आयोग की 80 पोस्ट कोड की परीक्षाओं का मामला अभी सुलझा नहीं है। इन परीक्षाओं के लिए 1.43 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनके शुल्क के रूप में भी सरकार के खजाने में 4.27 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आई है। इस राशि को अभ्यर्थियों को लौटाया जाना बाकी है। प्रदेश में 41 परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं हो रही हैं।
प्रदेश में लगभग जिला परीक्षा एजेंसियों की ओर से ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने परीक्षाओं के संचालन के लिए टीसीएस के साथ भी एक करार किया है। यह करार बीते साल नवंबर माह से प्रभावी है।
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