हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता दोबारा तय होगी, समीक्षा कर नए सिरे से DPC की तैयारी, किस पर पड़ेगा असर?
हिमाचल प्रदेश में अदालती फैसलों के बाद सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता दोबारा तय होगी, जिसमें अनुबंध सेवाकाल को भी जोड़ा जाएगा। इससे पदोन्नति के नए अवसर खुलेंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव केके पंत। जागरण आर्काइव
HighLights
अदालती फैसलों के बाद हिमाचल में वरिष्ठता दोबारा तय होगी।
अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता में जोड़ने की प्रक्रिया तेज होगी।
नई डीपीसी से कर्मचारियों की पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अदालतों के फैसलों पर अब सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता दोबारा निर्धारित होगी। राज्य सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को हाई कोर्ट से रद किए जाने और सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार की अपील खारिज होने के बाद अब सेवा लाभ को बहाल करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता में जोड़ने सहित अदालतों के फैसलों के आधार पर कर्मचारियों की वरिष्ठता दोबारा निर्धारित होगी।
इसके लिए विभागों में रिव्यू और नई डीपीसी की बैठकें होंगी। इससे उन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुल सकता है, जो अनुबंध सेवाकाल नहीं जुड़ने के कारण वरिष्ठता और पदोन्नति में पीछे रह गए थे।
मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश
मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी आदेश में सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों और बोर्डों-निगमों के प्रबंध निदेशकों को हाई कोर्ट के 25 अप्रैल 2026 के फैसले की अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं।
अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद होगी फाइनल
विभागों को पहले अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी करनी होगी, फिर आपत्तियों के बाद अंतिम वरिष्ठता तय होगी। इसके आधार पर रिव्यू या नए सिरे से डीपीसी कर पदोन्नति के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
किस पर पड़ेगा असर
इसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनकी अनुबंध सेवा को जोड़ने से वरिष्ठता ऊपर या नीचे होगी। पहले पदोन्नत हो चुके कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता नीचे आ सकती है और उन्हें संशोधित वरिष्ठता के अनुसार अगली पदोन्नति के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। वहीं वरिष्ठता ऊपर आने से पात्रता पहले बनने वाले कर्मचारियों को नई डीपीसी में मौका मिलेगा।
पिछली तारीख से वास्तविक आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा
हालांकि इस फैसले से सभी को पिछली तारीख से वास्तविक आर्थिक लाभ या एरियर नहीं मिलेगा। सामान्यतः वित्तीय लाभ नोशनल आधार पर होंगे। पदोन्नति का लाभ भी सामान्यतः नई डीपीसी के बाद कार्यभार संभालने की तारीख से मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अदालत में समय पर अपना मामला नहीं उठाने वाले कर्मचारियों (फेंस-सिटर्स) को स्वतः लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम आदेश प्रशासनिक विभाग के सचिव के स्तर पर स्वीकृत होंगे और सभी आदेश हाई कोर्ट के फैसले के संबंध में उपलब्ध कानूनी उपायों के अधीन रहेंगे।
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