Himachal Politics: विपक्ष की गैर मौजूदगी में 62421.73 करोड़ का बजट पारित, सियासी उथल पुथल के बीच सदन में खूब रहा हंगामा
Himachal Politics हिमाचल में आज विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पारित हो गया है। सुक्खू सरकार पर दिन भर खतरा मंडराता रहा। अब सरकार को थोड़ी राहत मिली है। बजट में सात नई योजनाओं को शामिल करने के साथ हिमाचल को 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए व्यवस्था दर्शायी है। बजट में सुक्खू सरकार ने 22 क्षेत्रों पर जोर दिया है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। विपक्ष की गैर मौजूदगी और सरकार पर आए संकट के बीच सुक्खू सरकार ने 62421.73 करोड़ का बजट पारित करवा लिया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 58444.61 करोड़ रुपये के बजट अनुमान 17 फरवरी को रखे थे और बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट को पास करने के लिए बिल रखा और बिना चर्चा के ही पारित हो गया।
पारित किए गए बजट में कुल राशि में 3977.12 करोड़ की रिकवरी दर्शाई गई है। इसमें से राजस्व व्यय 50594.79 करोड़ जबकि पूंजीगत व्यय 11826.93 करोड़ दर्शाया गया है। राज्य को दस साल में आत्म निर्भर बनाने का रोड मैप बताया गया है। बजट में सात नई योजनाओं को शामिल करने के साथ हिमाचल को 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए व्यवस्था दर्शायी है।
सेवाएं व बजट के लिए निर्धारित रााशि करोड़ाें में
सेवाएं,राजस्व,पूंजीगत व्यय
- भू-राजस्व व जिला प्रशासन,1536.07,4.50
- आबकारी और कराधान,245.96,3.00
- पुलिस और सम्बद्ध संगठन,1761.42,61.74
- शिक्षा,8671.62,95.71
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,2738.28,98.73
- लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन,3126.48,1445.30
- कृषि,410.40,46.66
- बागवानी,380.81,6.59
- सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई,2917.98,1024.47
- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य,483.36,10.87
- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम,75.47,699.62
- वन और वन्य जीवन,776.81.7.20
- निर्वाचन,88.49,1.75
- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी,138.31,9.67
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता,1890.74,24.36
- ग्रामीण विकास,1738.02,13.65
- सहकारिता,48.00,0.02
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति,121.69,0.10
- विद्युत विकास,718.37,32.76
- सड़क और जल परिवहन,202.98,61.03
- पर्यटन और नागर विमानन,29.08,515.73
- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण,331.10,59.03
- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास,529.87,52.40
- वित्त,16571.44,5485.73
- जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम,2018.40,538.16
- अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम,2783.30,1479.72
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