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हिमाचल विधानसभा: भाजपा की हंगामे की रणनीति पर सरकार का दाव, आरोप सदन में साबित करने की चुनौती दी

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 17 Nov 2026 01:18 PM (IST)

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने भाजपा के 'हिमाचल ऑन सेल' आरोपों पर काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर विपक्ष को चौंका दिया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का तपोवन स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का तपोवन स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. सरकार ने काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर विपक्ष को चौंकाया।

  2. भाजपा के 'हिमाचल ऑन सेल' आरोपों पर चर्चा की मंजूरी।

  3. सरकार ने विपक्ष को आरोप सदन में साबित करने की चुनौती दी।

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में सत्ता पक्ष ने ऐसा राजनीतिक दांव चला कि विपक्ष की रणनीति ही बदल गई। हिमाचल ऑन सेल के आरोपों को लेकर नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाने वाली भाजपा को सरकार ने चर्चा की मंजूरी देकर चौंका दिया।

विपक्ष को उम्मीद थी कि सरकार प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी और सदन में हंगामे के बीच उसे सरकार को घेरने का मौका मिलेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्ताव स्वीकार करने की सिफारिश कर विपक्ष को असहज कर दिया। सरकार के इस रुख से भाजपा की हंगामे की रणनीति को झटका लगा।

मंगलवार को प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायकों ने नियम 67 के तहत दिए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाने की मांग उठाई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अभी तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है और इस पर सरकार का रुख जानने के बाद ही निर्णय होगा। 

इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पिछले दिन स्थगित किया गया बिजनेस भी मंगलवार की कार्यवाही में शामिल नहीं है। विधायक जीत राम कटवाल की ओर से दी गई चर्चा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के साथ लगातार धक्का हो रहा है और पिछले चार वर्षों से उनका दल इसकी पीड़ा झेल रहा है।

बीबीएमबी और किशाऊ से लाभ पर चर्चा क्यों नहीं

इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और सदन में इस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश को बीबीएमबी में हिस्सेदारी से कितना लाभ मिलेगा और किशाऊ परियोजना से हिमाचल को क्या हासिल होगा, इन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को प्रदेश के हितों से ज्यादा अपने आरोपों की चिंता है। सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है और विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का माकूल जवाब दिया जाएगा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच माहौल गरमा गया।

13 काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किए 

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत लाए गए 13 काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं, जबकि केवल तीन प्रस्ताव रद किए गए हैं। उन्होंने सरकार से इस बार के प्रस्ताव पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इस पर मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्ताव स्वीकार करने की सिफारिश कर दी। उस समय मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सदन में मौजूद नहीं थे।

आरोपों को सदन में साबित करने की चुनौती

नियम 67 के तहत यह प्रस्ताव विधायक बिक्रम ठाकुर, हंसराज, रणधीर शर्मा और सुधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद सदन की नियमित कार्यवाही नहीं हो सकी। न प्रश्नकाल हुआ और न ही चर्चा के दौरान कोई दूसरा काम किया जा सका। सरकार ने चर्चा की मंजूरी देकर भाजपा के सामने अपने आरोपों को सदन में साबित करने की चुनौती रख दी।

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