हिमाचल विधानसभा में प्रश्नकाल से पहले सत्ता पक्षा और विपक्ष में नोकझोंक, जयराम बोले- धारा 118 के लिए मित्र तय
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ, विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा मांगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई।
HighLights
प्रश्नकाल रद्द, विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की।
जयराम ठाकुर ने धारा 118 में मित्रों को मंजूरी देने का आरोप लगाया।
बिना टेंडर डिजिटल क्लासरूम और बिना ट्रायल ई-बस खरीद पर सवाल।
जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रश्नकाल नहीं हुआ। प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा मांगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की सदन में हल्की नोकझोंक के बीच नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि धारा 118 की मंजूरी के लिए सरकार ने मित्र तय कर रखे हैं। जयराम ने सवाल किया कि ऑनलाइन सिस्टम क्यों बंद किया गया है।
142 करोड़ का डिजिटल क्लासरूम का काम बिना टेंडर दिया
डिजिटल वलास रूम के लिए 142 करोड़ का सीधा काम दे दिया गया, इसके लिए कोई टेंडर नहीं हुआ। पेखूबेला प्रोजेक्ट सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है।
बिना ट्रायल खरीदी ई-बसें
जयराम ने कहा कि 1.45 करोड़ में एक इलेक्ट्रिक बस खरीदी गई। हैदराबाद व तेलंगाना की कंपनी को टेंडर दिया गया। लेकिन बिना ट्रायल ही बसें खरीद ली गईं। कई जगह बसें 15 किलोमीटर बाद ही खड़ी हुईं।
तीन महीने से चल रहा ट्रायल : डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि तीन महीने से ट्रायल चल रहा है। कंपनी को एक पैसा नहीं दिया है। बसों की बैटरी चीन से ही आ रही हैं। जहां चार्जिंग प्वाइंट नहीं हैं, वहां इलेक्ट्रिक बस नहीं चलेंगी। देरी से बसें देने पर कम्पनी को 37 करोड़ जुर्माना लगाया। 180 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी 20 प्रतिशत रिजर्व रहनी चाहिए थी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि फोरलेन के अलावा दूसरी जगह बसें नहीं चल पाएंगी।
एक्साइज पॉलिसी फ्लॉप
जयराम ठाकुर ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी पर वाहवाही लूटी थी, अब पूरी तरह फ्लॉप हुई। तेलंगाना की कंपनी पर कुल्लू में 100 करोड़ की रिकवरी है।
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