कम लागत में बेहतर कमाई का विकल्प बना जापानी फल, कुल्लू में 180 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा
हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में जापानी फल की खेती बागवानों के लिए कम लागत में बेहतर आय का नया विकल्प बन रही है।

कुल्लू की मंडी में रखा गया जापानी फल। जागरण
HighLights
कुल्लू में जापानी फल की खेती से बागवानों को बेहतर आय।
सेब की तुलना में कम लागत, बागवानों का रुझान बढ़ा।
बीमारी के लक्षण दिखने पर स्प्रे शेड्यूल की मांग की।
संवाद सहयोगी, पतलीकूहल (कुल्लू)। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में जापानी फल की खेती अब बागवानों के लिए कम लागत में बेहतर आमदनी का नया विकल्प बनती जा रही है। पतलीकूहल सब्जी मंडी में इन दिनों जापानी फल 100 से 180 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। मंडी में अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं।
जापानी फल की ओर रुझान
सेब की खेती में बढ़ते खर्च और मेहनत के बीच जापानी फल की ओर बागवानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। बागवानों का कहना है कि सेब की फसल तैयार करने के लिए सालभर कई बार दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। खाद, मजदूरी और अन्य बागवानी कार्यों पर भी काफी पैसा खर्च होता है।
लागत भी कम
इसके मुकाबले जापानी फल की खेती में अभी लागत कम आ रही है। यही वजह है कि बागवान इसे अतिरिक्त आय के बेहतर साधन के रूप में अपना रहे हैं। कम छिड़काव के कारण इस फल को लगभग जैविक तरीके से तैयार होने वाले फल के रूप में भी बाजार में पहचान मिल रही है।
बीमारी से लक्षण ने बढ़ाई परेशानी
हालांकि, जापानी फल की बढ़ती खेती के बीच अब पौधों में बीमारियों के लक्षण भी सामने आने लगे हैं। कुछ पौधों के पत्तों के आसपास कालिख जैसी परत दिखाई दे रही है। इससे बागवानों को भविष्य में फल की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित होने की चिंता सताने लगी है।
स्प्रे शेड्यूल तैयार करे विभाग
कुल्लू फलोत्पादक मंडल के पूर्व महामंत्री राजीव ठाकुर ने उद्यान विभाग से जापानी फल के लिए वैज्ञानिक स्प्रे शेड्यूल तैयार करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह सेब के लिए विभाग समय-समय पर छिड़काव कार्यक्रम जारी करता है, उसी तर्ज पर जापानी फल के लिए भी विशेषज्ञों की सलाह से दवाइयों के इस्तेमाल का समय निर्धारित होना चाहिए। इससे बागवानों को बीमारियों से बचाव और बेहतर उत्पादन में मदद मिलेगी।
क्या कहते हैं अधिकारी
उद्यान विभाग कुल्लू के उपनिदेशक राज कुमार ने बताया कि अभी तक जापानी फल के लिए विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्प्रे शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। भविष्य में इसे तैयार करने की संभावना है।
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