प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बोला, मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे अधिकारी

शिमला, राज्‍य ब्‍यूरो। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ विनोद गुट ने उन अधिकारियों और राजनेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष गलत तथ्य रख कर 15 अगस्त को सिर्फ छह फीसद डीए की घोषणा का प्रस्ताव रखा हैं।

विनोद कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री की छवि और गरिमा को गलत इरादे से कर्मचारी वर्ग और आम लोगों में बदनाम करने के लिए किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव से ऐसे अधिकारियों व नेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। यह लापरवाही जानबूझ कर मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने के लिए की गई है। छह फीसद डीए की कोई किश्त बनती ही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने तीन किश्तें कुल 28 फीसद संशोधित वेतनमान पर तथा 189 फीसद डीए प्री-संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी की है।

विनोद कुमार ने कहा कि महासंघ की मान्यता को लेकर भी कुछ अधिकारियों और नेताओं ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया है, जबकि जिस व्यक्ति विशेष को जेसीसी के लिए कार्मिक विभाग से पत्र जारी किया है, वह सेवाएं संघ मान्यता नियम 1959 के किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है और सरकार के नियम 1959 के अंतर्गत ऐसा करना मान्यता देने से पहले कर्मचारी वर्ग की श्रेणियों एंव सदस्यता का बहुमत का सत्यापन सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के बहुमत से निर्वाचित नेतृत्व को दर-किनार कर क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता दी है जो कर्मचारियों से अन्याय है।

इतिहास प्रवक्ता स्कूल न्यू का परिणाम घोषित

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इतिहास प्रवक्ता स्कूल न्यू के पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के पास परीक्षा के लिए 3173 आवेदन आए थे। इसमें से 3050 आवेदन सही पाए गए थे। 16 अगस्त को इसके लिए टाइङ्क्षपग टेस्ट करवाया गया था, जिसमें 2152 अभ्यर्थी पास हुए। इसमें 460 अभ्यार्थियों को डाक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया था। इसमें 47 अभ्यार्थियों का चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार रतन ने इस आशय की जानकारी दी।