कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण: प्रशासन ने खाली किए मकानों पर चलाया बुलडोजर, 7 गांवों में प्रक्रिया तेज
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें रछियालु व क्योड़ियां गांव ...और पढ़ें

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए रछियालू में मकान हटाता प्रशासन। जागरण
HighLights
कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए मकानों पर बुलडोजर चला।
सात गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेजी से जारी है।
विस्थापितों के बच्चों की पढ़ाई और दुकानदारों का पुनर्वास सुनिश्चित।
जागरण टीम, गगल/चैतड़ू (कांगड़ा)। गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रछियालु व क्योड़ियां गांव में खाली करवाए गए मकानों को बुलडोजर से गिराने का कार्य आरंभ किया। एसडीएम कांगड़ा डा. अंजली गर्ग भूमि अधिग्रहण टीम के साथ कार्रवाई का जायजा लिया।
7 गांवों में प्रक्रिया तेज
हवाई अड्डे के विस्तार के पहले चरण में सात गांवों की भूमि के अधिग्रहण, भवनों के मुआवजे और राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। जिन विस्थापित परिवारों के बैंक खातों में भूमि, भवन और राहत एवं पुनर्वास की पूरी मुआवजा राशि पहुंच चुकी है और जिन्होंने मकान खाली कर दिए हैं, उनके मकान गिराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अन्य गांवों में भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है।
प्रशासन ने तय किया लक्ष्य
एसडीएम ने बताया कि खाली मकानों को भूमि अधिग्रहण टीम गिरा रही है, जो विस्थापित परिवार स्वयं मकान गिराना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए तय समय दिया जाएगा। प्रशासन ने दो-तीन माह में सभी मकान खाली करवाने और गिराने की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। जिन परिवारों के बैंक खातों में अभी तक मुआवजा राशि नहीं पहुंची है उन्हें जल्द दस्तावेज जमा करवाने को कहा है।
बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित
विस्थापित परिवारों की बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता पर एसडीएम ने आश्वासन दिया कि मार्च तक चलने वाले शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखा जाएगा। प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि विस्थापन और हवाई अड्डे के विस्तार के कार्य से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
दुकानदारों का भी पुनर्वास
गगल बाजार के दुकानदारों को पुनर्वास के लिए प्रस्तावित बाजार की नई जमीन जल्द दिखाई जाएगी। जो दुकानदार मौजूदा दुकान के बदले नई दुकान का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे जगह का निरीक्षण कर सकेंगे।
क्या कहना है परियोजना समन्वयक का
परियोजना समन्वयक रंजीत ठाकुर ने बताया कि मकान खाली करने से पहले विस्थापित परिवारों को बिजली मीटर व पानी के कनेक्शन कटवाने होंगे। इसके लिए संबंधित विभागों में प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है। प्रशासन मुआवजा वितरण के साथ अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने और खाली मकान हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।
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