'6000 रुपये में घर कैसे चलेगा', CM सुक्खू से गुहार शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएं; तपोवन पहुंचे मल्टीपर्पस वर्कर्स की मांग
जलशक्ति विभाग के मल्टीपर्पस वर्कर्स ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मासिक मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने की मांग की है।

तपोवन में सीएम सुक्खू से मिलने पहुंचे मल्टीपर्पस वर्कर्स। जागरण
HighLights
₹6000 मासिक मानदेय में परिवार का गुजारा मुश्किल।
कोरोना और आपदा में सेवा देने के बाद भी अनदेखी।
नियमितीकरण हेतु शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने की मांग।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। 6000 रुपये मासिक मानदेय में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। चार साल से विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। अब सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे जलशक्ति विभाग के मल्टीपर्पस वर्कर्स ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की प्रक्रिया में राहत देने की मांग उठाई है।
कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक उन्होंने जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सीएम से मिलने पहुंचे
हिमाचल प्रदेश जलशक्ति पैरा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक, उपाध्यक्ष आदेश कौशल, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीरा देवी, उपाध्यक्ष ममता शर्मा सहित कई कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे।
कोरोना काल में दी सेवाएं
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जलशक्ति विभाग में मल्टीपर्पस वर्कर्स को पैरा वर्कर्स की तीसरी श्रेणी में शामिल किया गया था। उस कठिन समय में कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना विभागीय सेवाएं दीं। वर्तमान में प्रदेशभर में करीब 4100 मल्टीपर्पज वर्कर अलग-अलग श्रेणियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
आपदा में भी दी सेवाएं
कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2023 और 2025 की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी जलशक्ति विभाग के मल्टीपर्पस वर्कर्स ने जोखिम उठाकर काम किया। इस दौरान पहाड़ी से गिरने और भूस्खलन की घटनाओं में कुछ कर्मचारियों की जान तक चली गई। इसके बावजूद उनका मासिक मानदेय मात्र छह हजार रुपये है। महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में परिवार का पालन-पोषण करना बेहद कठिन हो गया है।
नियमितीकरण प्रक्रिया हो शॉर्ट टर्म
मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि करीब 25 प्रतिशत मल्टीपर्पज वर्कर्स की उम्र 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है। वहीं, लगभग 35 प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं। इनमें कई ऐसी महिलाएं हैं, जिनके पति का निधन हो चुका है या वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे परिवारों की पूरी जिम्मेदारी इन महिला कर्मचारियों पर है। यदि नियमितीकरण की प्रक्रिया लंबी खिंचती रही तो उम्रदराज कर्मचारियों के सामने सेवानिवृत्ति और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाएगा।
आठ साल की सेवा के बाद भी दो साल का प्रशिक्षण
कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार आठ वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दो वर्ष के प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरकर नियमित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा मल्टीपर्पस वर्कर्स को बेलदार बनाने के लिए 10 प्रतिशत कोटे का प्रावधान बताया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि इन शर्तों के कारण उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
मोर्चा ने सरकार से मल्टीपर्पस वर्कर्स के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने की मांग की है, ताकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को भी नियमितीकरण का लाभ मिल सके और वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में आ सकें। इसके साथ ही बेलदार पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत कोटे को पूरी तरह समाप्त करने की मांग उठाई है। कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन देने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा मानदेय मिलना चाहिए, जिससे वे अपने परिवार और बच्चों का सम्मानजनक ढंग से पालन-पोषण कर सकें।
कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया कि चार वर्षों से लंबित उनकी मांगों पर अब गंभीरता से विचार किया जाए। आपदा और कोरोना जैसे कठिन समय में विभाग के साथ खड़े रहने वाले कर्मचारियों को अब आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन दिया जाए।
जोरावर स्टेडियम में पुलिस ने रोके
जोरावर स्टेडियम में पुलिस ने मल्टीपर्पस वर्कर्स को रोक लिया। उन्हें पूरे प्रतिनिधिमंडल को जाने के बजाए सिर्फ 15 लोगों को ही विधानसभा तक जाने की इजाजत दी।
यह भी पढ़ें: 'हिमकेयर योजना में महिलाओं के अंडकोष ऑपरेशन हुए', CM सुक्खू का दावा; जयराम के खिलाफ अवमानना प्रस्ताव लाएंगे
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।