कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रभावित समिति की याचिका खारिज की
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट विस्तार के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है, भूमि अधिग्रहण को जनहित और सामरिक दृष्टि से सही ठहराया।

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
हाई कोर्ट ने गग्गल एयरपोर्ट विस्तार याचिका खारिज की।
भूमि अधिग्रहण जनहित, सामरिक दृष्टि से सही ठहराया।
सरकार को पर्यावरण मंजूरी, रिपोर्ट जल्द पूरी करने का निर्देश।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांगड़ा स्थित गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के खिलाफ दायर 'गग्गल एयरपोर्ट विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति' की याचिका को खारिज करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट का विस्तार व्यापक जनहित और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके सामने छोटे निजी हितों को रास्ता देना होगा।
वैधता पर सवाल उठाए
कोर्ट ने याचिकाकर्ता समिति की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक अपंजीकृत समिति है। इसके पास न तो कोई कानूनी अस्तित्व है और न ही प्रभावित ग्राम पंचायतों का वैध अधिकार पत्र। इसके अलावा, नंदेहड़ ग्राम पंचायत के अधिकांश निवासियों और भूमि मालिकों ने पहले ही मुआवजे की राशि स्वीकार कर ली है। इस आधार पर कोर्ट ने माना कि समिति को याचिका दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
सुझाव भी किए अस्वीकार
याचिकाकर्ता द्वारा लंज, बौड़क्वालु या धर्मशाला-सराह की ओर एयरपोर्ट ले जाने या विस्तार करने के सुझावों को कोर्ट ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर अस्वीकार कर दिया।
एकमात्र व्यावहारिक विकल्प
कोर्ट ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, मांझी खड्ड पर पुल बनाकर मौजूदा रनवे को 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। शिमला और कुल्लू एयरपोर्ट का विस्तार भौगोलिक कारणों से संभव नहीं है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब होने के कारण भारतीय वायुसेना के अभ्यास और आपातकालीन लैंडिंग के लिए भी यह एयरपोर्ट सामरिक रूप से बेहद अहम है।
पर्यावरण मंजूरी पर भी स्पष्ट की स्थिति
पर्यावरण मंजूरी के बिना भूमि अधिग्रहण करने की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन 'भूमि सुरक्षित करने' (अधिग्रहण) की प्रक्रिया इससे पहले की जा सकती है।
पर्यावरण मंजूरी पर सरकार को निर्देश
हालांकि कोर्ट ने अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, लेकिन जनता के हजारों करोड़ रुपये की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार अब तक मुआवजे के रूप में 460 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बांट चुकी है। यदि भविष्य में टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट या पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलती है, तो जनता का यह सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिग्रहण पूरा होने का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी सभी औपचारिकताएं तत्काल पूरी करे, ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके।
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