कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण ने पकड़ी गति, हिमाचल सरकार ने जारी किए 100 करोड़, शपथपत्र देते ही खाते में आएगी रकम
हिमाचल सरकार ने गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए ₹100 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि जारी की है। यह राशि ...और पढ़ें
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए और बजट जारी किया है।
HighLights
हिमाचल सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए ₹100 करोड़ जारी किए।
यह राशि भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर खर्च होगी।
शपथ पत्र जमा करने वाले परिवारों को जल्द मिलेगी मुआवजा राशि।
संवाद सहयोगी, चैतड़ू (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी की है। इसे भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) के लिए खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभावित और विस्थापित परिवारों को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के साथ पुनर्वास राशि देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
मकान खाली करने संबंधी निर्धारित शपथ पत्र जमा करवाने वाले परिवारों के बैंक खातों में अगले तीन से चार दिनों में राशि पहुंचने की संभावना है।
राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू
परियोजना समन्वयक रंजीत ठाकुर ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक), कांगड़ा के माध्यम से उन विस्थापित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिन्होंने निर्धारित समयावधि में अपने मकान खाली करने संबंधी शपथ पत्र जमा करवा दिए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवारों के बैंक खातों में आगामी तीन से चार दिनों के भीतर राशि जमा होने की संभावना है।
तुरंत करवाने होंगे शपथपत्र जमा
वहीं, जिन विस्थापित परिवारों ने अभी तक शपथ पत्र जमा नहीं करवाए हैं, उन्हें भी निर्धारित समयावधि के अनुसार मकान खाली करने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जैसे-जैसे परिवार शपथ पत्र जमा करवाएंगे, वैसे-वैसे उनके मुआवजे और पुनर्वास राशि को बैंक खातों में जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रक्रिया को गति मिलेगी
रंजीत ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी करना और प्रभावित परिवारों को मुआवजा व पुनर्वास राशि देने की प्रक्रिया शुरू होना गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे परियोजना से प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ आगे की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी।
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