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'हिमाचल में जिलों के गठन पर पार्टी तय करेगी स्टैंड', CM सुक्खू बोले- सभी नेताओं को करना होगा निर्देश का पालन

Published: Sun, 22 Nov 2026 06:27 PM (IST)Updated: Sun, 22 Nov 2026 06:43 PM (IST)

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि डीलिमिटेशन पर कांग्रेस अपना रुख तय करेगी और जिलों के पुनर्गठन पर उचित समय पर फैसला होगा। 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. डीलिमिटेशन पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख तय करेगी।

  2. जिलों के पुनर्गठन आयोग का गठन उचित समय पर होगा।

  3. पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी पर सरकार का विशेष ध्यान।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि डीलिमिटेशन पर कांग्रेस अपना रुख तय करेगी और सभी पार्टी के फैसले का पालन करेंगे। पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र के प्रविधान डीलिमिटेशन बिल पेश होने के बाद स्पष्ट होंगे। जिलों के पुनर्गठन आयोग पर अभी फैसला नहीं हुआ है, उचित समय पर गठन होगा। 

गत दिनों जिलों के पुनर्गठन को लेकर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक आमने सामने हो गए थे। विधायक आरएस बाली ने इसका विरोध किया था, जबकि अन्य समर्थन कर रहे थे। अगले दिन कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिला को तोड़ने का विरोध किया था। 

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी पर जोर

केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश का करीब 10 प्रतिशत क्षेत्र ही मैदानी है, इसलिए निवेश रणनीति बनाते समय भौगोलिक और पारिस्थितिक परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने से राजस्व के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी लाभ होगा।

जीएसटी के बाद पहले जैसे लाभ नहीं मिल रहे

सुक्खू ने कहा कि बद्दी में देश के करीब 35 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल उत्पाद बनते हैं, लेकिन जीएसटी व्यवस्था के बाद उत्पादन आधारित राज्यों को पहले जैसा आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा। पहले प्रदेश को वैट और एक्साइज से करीब 4,000 करोड़ रुपये मिलते थे। 

जश्न नहीं सेवा सम्मेलन होगा 4 साल का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने पर कार्यक्रम जश्न नहीं, सेवा सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जागरूक करना और आगामी कामों की दिशा बताना है। सुक्खू ने कहा कि लक्ष्य बजट का लाभ आम आदमी, गरीब, किसान और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

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