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'सरकारी भूमि से विस्थापित होने वालों का होगा पुनर्वास', कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार मामले में CM सुक्खू ने मांगी रिपोर्ट

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Wed, 04 Nov 2026 11:11 AM (IST)

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण सरकारी भूमि से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास की उम्मीद जगी है। ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार से विस्थापितों के पुनर्वास की उम्मीद।

  2. मुख्यमंत्री सुक्खू ने पुनर्वास रिपोर्ट एक माह में मांगी।

  3. पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मुआवजे पर विचार होगा।

संवाद सूत्र, चैतड़ू (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के कारण सरकारी भूमि से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का रास्ता खुलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस संबंध में उपायुक्त कांगड़ा को पत्र भेजकर मामले में प्राथमिकता के आधार पर विचार करने और एक माह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पत्र की प्रतिलिपि गगल पंचायत को भी मिली है।

मुआवजा व पुनर्वास सुविधाओं की मांग

गगल पंचायत के उपप्रधान रविंद्र ने बताया कि उन्होंने सरकारी जमीन पर बसे प्रभावित परिवारों को भी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत उचित मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपा था। 

डीसी को निर्देश जारी

इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से डीसी कांगड़ा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 तथा इसकी अनुसूची-दो के प्रविधानों के तहत सरकारी जमीन पर बसे प्रभावित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास मुआवजा देने के मामले पर विचार करने को कहा गया है।

दोबारा बसने का अवसर मिले

रविंद्र ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि सरकार प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुआवजा दिलाने के लिए कदम उठाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के कारण प्रभावित हो रहे सरकारी जमीन पर बसे परिवारों को भी सम्मानजनक तरीके से दोबारा बसने का अवसर मिलना चाहिए।

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