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हिमाचल विधानसभा सत्र: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति सहित सदन में गूंजेंगे आज 60 प्रश्न

Published: Sat, 21 Nov 2026 10:58 AM (IST)

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक प्रदेश के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था से जुड़े 60 प्रश्न उठाएंगे। 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का तपोवन परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का तपोवन परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति पर चर्चा होगी।

  2. अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी का मुद्दा उठेगा।

  3. नौणी विश्वविद्यालय की कथित अनियमितताओं पर सवाल पूछे जाएंगे।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शनिवार को विधायक प्रदेश के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था से जुड़े 60 प्रश्नों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। इनमें 42 तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए और 18 अतारांकित प्रश्न लिखित उत्तर के लिए सूचीबद्ध हैं।

तारांकित प्रश्नों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति और सामाजिक सुरक्षा, मुख्यमंत्री सहारा योजना के बंद होने के कारण, चिट्टा तस्करी के मामले और विशेष टास्क फोर्स बनाने की योजना शामिल हैं।

अस्पतालों में स्टाफ का मुद्दा

विधायकों ने अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में डाक्टरों, नर्सों और दवा की स्थिति तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों पर भी जानकारी मांगी है। सड़क और पुल निर्माण, नाबार्ड व केंद्रीय सड़क कोष से मिली धनराशि, मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अधूरी परियोजनाओं की प्रगति पर सवाल उठेंगे। कांगड़ा, बंजार, रोहड़ू, करसोग और अन्य क्षेत्रों की योजनाओं के साथ स्कूल भवन, पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं भी प्रश्नों में हैं। 

नौणी विवि का मामला भी उठाया

कुछ विधायकों ने नौणी विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं, पूर्व कुलपति की विदेश यात्रा, मतांतरण कानून के तहत दर्ज मामलों और सरकारी भर्तियों का ब्योरा मांगा है।

लिखित जवाब वाले प्रश्नों में पिछले तीन वर्षों के सरकारी ऋण और उसके उपयोग, प्रदेश में अपराध के आंकड़ों, सहकारी बैंक से जुड़ी जांच तथा सड़क दुर्घटनाओं और मुआवजे का मुद्दा शामिल है। 

लाहुल स्पीति में बजट के अभाव में रुकी सिंचाई परियोजनाओं और अधूरे निर्माण कार्यों पर भी जवाब मांगा गया है। बड़सर की क्रिटिकल केयर यूनिट का काम शुरू न होने, व्यावसायिक प्रशिक्षण में 92 प्रतिशत अंकों की शर्त और निजी कंपनी को प्रति छात्र 4,900 रुपये प्रतिदिन भुगतान पर भी सवाल उठेंगे।

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