हिमाचल में जमीन को लेकर विधेयक लाएगी सरकार, CM सुक्खू का एलान, बद्दी में 50 हजार बीघा भूमि बेचने पर श्वेत पत्र लाएंगे
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर हिमाचल की जमीन बेचने और जनता के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया। ...और पढ़ें

हिमाचल विधानसभा परिसर में सीएम सुक्खू की अगुवाई में प्रदर्शन करते कांग्रेस विधायक। जागरण
HighLights
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर जमीन बेचने का आरोप लगाया।
बद्दी में 50,000 बीघा जमीन 1 रुपये में देने पर सवाल उठाए।
सरकार विधानसभा में भूमि संबंधी विधेयक लाएगी, हिमकेयर की जांच होगी।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों और जनता की संपदा को बेचने का काम किया। उन्होंने बद्दी में करीब 50000 बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि इससे प्रदेश को क्या लाभ मिला और कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।
किन शर्तों पर दी जमीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को पहले यह बताना चाहिए कि उसने प्रदेश की बहुमूल्य जमीन उद्योगपतियों को किन शर्तों पर दी थी। उन्होंने दावा किया कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर भी शुल्क नहीं लिया गया, जबकि आम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर 8 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए इस शुल्क को घटाकर 4 प्रतिशत किया है।
जमीनों को लेकर विधानसभा में विधेयक लाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार विधानसभा के इसी सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ऐसी जमीनों का मामला उठाया जाएगा, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन उन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार का उद्देश्य ऐसी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर उचित कानूनी व्यवस्था करना है।
दस्तावेज मिलने पर अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पत्रकार भी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए ठोस सबूत और दस्तावेज होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार प्रदेश की संपदा को बचाने और पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को जनता के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
धारा 118 के आरोपों पर मांगे दस्तावेज
धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए संबंधित दस्तावेज भी सामने रखने होंगे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है। यदि भाजपा के पास इस संबंध में दस्तावेज हैं तो उन्हें सार्वजनिक किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर भी श्वेत पत्र लाने जा रही है।
हिमकेयर में फर्जी बिलों का मामला उठाया
हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों को लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक के बिल दिखाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि इस तरह की गड़बड़ियां घोटाला नहीं तो और क्या हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच और जानकारी को श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा।
बीबीएमबी एरियर का श्रेय प्रदेश सरकार को दिया
बीबीएमबी के एरियर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों से संबंधित था। उन्होंने दावा किया कि यदि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं देती और केंद्र सरकार हिमाचल का समर्थन नहीं करती तो एरियर का मामला अगले 20 वर्षों तक लंबित रह सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण सफलता मिली है और इसका श्रेय हिमाचल सरकार को जाता है।
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