हिमाचल: कोलडैम पर उपायुक्त शिमला की रिपोर्ट ने चौंकाया, ...तो डूब सकता है पूरा क्षेत्र; 3 जिलों के DC को कार्रवाई का आदेश
शिमला के उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, तत्तापानी क्षेत्र में भारी सिल्ट जमा होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एनटीपीसी ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी की ओर से निर्मित कोलडैम। जागरण आर्काइव
संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के तत्तापानी क्षेत्र पर एक बड़ा पर्यावरणीय और आपदा संबंधी खतरा मंडरा रहा है। उपायुक्त शिमला की ताजा रिपोर्ट ने इस खतरे को उजागर करते हुए बताया है कि अगर सुन्नी से तत्तापानी तक जमा भारी सिल्ट को हटाया नहीं गया तो आने वाले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र जलमग्न हो सकता है।
यह जनता की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। यह रिपोर्ट जब सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के पास पहुंची तो वह भी हैरान रह गए।
बिलासपुर में राज्यस्तरीय कोलडैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने तुरंत प्रभाव से एनटीपीसी कोलडैम को डैम सेफ्टी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मंडी, शिमला और बिलासपुर के उपायुक्त को नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
उपायुक्त शिमला ने रखी रिपोर्ट, बरसात में बाढ़ की आशंका बढ़ी
बैठक में उपायुक्त शिमला ने रिपोर्ट सामने रखते हुए बताया कि कोलडैम में सिल्ट भराव सामान्य क्षमता से कहीं अधिक हो चुका है। बरसात में जलस्तर बढ़ने के साथ यह सिल्ट पानी के प्रवाह को बाधित कर रही है, जिससे तत्तापानी और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव व बाढ़ की आशंका कई गुना बढ़ गई है।
एनटीपीसी अधिकारियों ने क्या रखा पक्ष
इसके बाद मंत्री के सवाल करने पर एनटीपीसी कोलडैम अधिकारियों ने जवाब दिया कि डैम निर्माण के दौरान सिल्ट हटाने का कोई प्रविधान नहीं रखा गया था।
मंत्री ने दिए कार्रवाई के आदेश
मंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त शिमला, बिलासपुर और मंडी को स्पष्ट निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से एनटीपीसी कोलडैम को डैम सेफ्टी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रविधानों के तहत नोटिस जारी करें।
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संयुक्त मूल्यांकन किया जाए
सिल्ट के खतरे वाले इलाकों का संयुक्त मूल्यांकन किया जाए। पूरी रिपोर्ट जल्द तैयार कर रकार को भेजी जाए। प्रदेश की सुरक्षा खतरे में डालने वाली किसी भी संस्था को बख्शा नहीं जाएगा।
बिलासपुर व झाकड़ी में भी बढ़ा खतरा
बैठक में विभिन्न तकनीकी रिपोर्टों आधार पर यह पाया गया कि तत्तापानी से सुन्नी क्षेत्र तक कोलडैम के तल में सिल्ट की मोटी परतें जमा हो चुकी हैं। हर मानसून के दौरान पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है। जलस्तर बढ़ने से तत्तापानी, बिलासपुर, झाकड़ी और अन्य क्षेत्रों में संभावित जलभराव का जोखिम बढ़ गया है। यदि समय रहते सिल्ट नहीं हटाई गई तो डैम संचालन की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।
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सुन्नी तत्तापानी की अधिक सिल्ट जमा होना और भविष्य में तत्तापानी में अधिक जलभराव की रिपोर्ट चिंताजनक है। सभी उपायुक्त को डैम एक्ट के तहत एनटीपीसी कोलडैम को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए हैं। एनटीपीसी को जल्द इस सिल्ट को हटाने के आदेश जारी किए हैं।
-जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री।

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