सोनीपत में अवैध होर्डिंग से निगम को करोड़ों का नुकसान, अधिकारियों पर उठा सवाल

By Deepak Gijwal Edited By: Sachin Jha

Published: Tue, 10 Nov 2026 07:03 AM (IST)

सोनीपत नगर निगम को अवैध होर्डिंग और बैनर के कारण करोड़ों रुपये का भारी राजस्व नुकसान हो रहा है, क्योंकि होर्डिंग माफिया अधिकारियों की उदासीनता का लाभ उठा रहा है।

अवैध होर्डिंग घटा रहे निगम की आय ( एआई जेनरेटेड इमेज )

HighLights

सोनीपत निगम को अवैध होर्डिंग से करोड़ों का राजस्व घाटा।
होर्डिंग माफिया अधिकारियों की उदासीनता का उठा रहा है फायदा।
अवैध प्रचार पर सख्त कानून, फिर भी कार्रवाई में ढिलाई।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। त्योहारी सीजन में नगर निगम की अनुमति के बिना जमकर प्रचार-प्रसार हो रहा है। होर्डिंग माफिया अधिकारियों की उदासीनता का जमकर लाभ उठा रहा है। माफिया की सक्रियता और अधिकारियों की उदासीनता नगर निगम को आर्थिक चपत लगा रही है, जबकि माफिया की जेब भर रहे है।

नगर निगम ने 56 साइट चिह्नित कर रखी है, अनुमति लेकर साइटों पर होर्डिंग लगाने के बजाय शहर में अवैध तरीके से होर्डिंग्स और बैनर-पोस्टर लगे हैं। उनसे निगम को फीस के तौर पर कोई कमाई नहीं। शहर में ऐसे कई फ्लैक्स बोर्ड बनाने वाले है जो इनको शहर में लगाने की एवज में भी रुपये ले रहे हैं।

करोड़ों की कमाई गंवा चुका निगम

नगर निगम बनने के बाद करीब 10 साल तक विज्ञापन नीति तय न कर पाने के चलते निगम पहले ही करीब 50 करोड़ रुपये की संभावित कमाई गंवा चुका है। जुलाई, 2015 में निगम के गठन के बाद लंबे समय तक टेंडर ही नहीं हो पाया।

इसका अनुचित लाभ होर्डिंग माफिया उठाता रहा, जिसके चलते औसत भी देखी जाए तो निगम संभावित कमाई का घाटा हुआ। इसके बाद नगर निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 में दो करोड़ आय का लक्ष्य रखा, लेकिन टेंडर अलाट न होने की वजह से एक रुपये की कमाई नहीं हो पाई।

इसके बाद निगम ने साइट चिह्नित की, लेकिन अवैध तरीके से होर्डिंग लगने की वजह से साइट किराए पर लेने में व्यापारी रुचि नहीं दिखा रहे, जिससे निगम को घाटा हो रहा है।

कानून है सख्त, लेकिन अधिकारी हैं उदासीन

अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रविधान शहरी स्थानीय निकाय विभाग के द हरियाणा प्रीविंसन आफ डिपार्टमेंट आफ प्रापर्टी आफ एक्ट-1989 में है, लेकिन अधिकारी इसको लेकर उदासीन हैं, जिसके चलते अवैध होर्डिंग बोर्ड से अटे पड़े है।

अवैध तौर पर सड़कों के किनारे, सरकारी संपत्ति और प्रतिबंधित स्थानों पर बैनर होर्डिंग लगाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और छह वर्ष की सजा हो सकती।

होर्डिंग माफिया पर निगम अधिकारियों की कृपादृष्टि

नगर निगम की लापरवाही का लाभ होर्डिंग माफिया उठा रहा है जो जब चाहे जहां चाहे होर्डिंग लगा रहे हैं। अक्सर आरोप लगता है कि होर्डिंग लगाने वालों की नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलीभगत रहती है। अधिकारियों की कृपादृष्टि के चलते बार-बार शिकायत के बावजूद उनके होर्डिंग्स नहीं उतरते।

नगर निगम की टीम शहर में निगरानी करती है। कइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। छुट्टी के दिनों का फायदा उठा कर लोग होर्डिंग्स बोर्ड लगा देते है। ऐसे संस्थानों और होर्डिंग्स लगाने वालों की निगरान की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। - अजय निराला, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम।

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