Haryana: लॉकडाउन के दौरान काटे गए वाहन चालान का जुर्माना तय, 25 हजार लोगों को मिलेगी राहत
सरकार ने दो पहिया वाहन के लिए 500 और निजी चौपहिया वाहन के लिए 1000 जुर्माना तय किया है। सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए 2000 रुपये चुकाने पड़ेगे।
सोनीपत [डीपी आर्य]। लॉकडाउन में जिन लोगों के वाहनों के चालान काटे गए थे। उनको सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब चालान की धनराशि तय कर दी गई है। इसका लाभ 24 मार्च से 31 मई तक के सभी चालान के भुगतान पर मिलेगा। अब दोपहिया वाहनों के लिए 500 और चौपहिया निजी वाहनों के लिए 1000 रुपये ही देने होंगे। सभी चालान का भुगतान पुलिस की बजाय अब परिवहन प्राधिकरण के कार्यालयों में काटा जाएगा। इसके लिए अलग से विंडो शुरू कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के साॅफ्टवेयर में मंगलवार दोपहर इसका विकल्प शुरू कर दिया गया। दो दिन से चालान की प्रक्रिया को लेकर खींचतान चल रही थी।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के बड़े स्तर पर चालान काटे गए थे। उस समय वाहनों के 50 से 70 हजार रुपये तक के चालान काटे गए। दोपहिया वाहन के भी 30-40 हजार रुपये तक के चालान कटने से वाहन चालक परेशान थे। उस समय जिले में 40 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान हुए थे। इनमें से ज्यादातर ने चालान का भुगतान अभी तक नहीं किया है। प्रदेश के सभी जिलों में यही स्थिति है। यह मामला सरकार तक पहुंचा था। अब सरकार ने लॉकडाउन के समय पर हुए चालान के भुगतान में बदलाव कर दिया है।
24 मार्च से 31 मई तक काटे गए वाहनों के चालान के भुगतान की धनराशि निर्धारित है। परिवहहन विभाग ने इसकी अधिसूचना लागू कर दी है। परिवहन आयुक्त वीरेंद्र शर्मा के आदेश सभी जिलों के परिवहन प्राधिकरण के सचिवों को और पुलिस अधीक्षक यातायात एवं हाईवे ओमवीर सिंह के आदेश सभी पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हो गए हैं। इसमें दोपहिया वाहनों के लिए 500, निजी चौपहिया वाहनों के लिए 1000 और व्यावसायिक वाहनों के लिए 2000 रुपये ही देने होंगे। भले ही चालान कितनी भी धनराशि का हो।
सॉफ्टवेयर की दिक्कत का हुआ समाधान
अभी तक परिवहन प्राधिकरण के सॉफ्टवेयर में निर्धारित धनराशि का विकल्प ही नहीं आता था। मैनुअल रसीद काटने के लिए अफसर तैयार नहीं थे। इसका समाधान मंगलवार सुबह हो गया। अब चालान काटने और उसकी धनराशि का विकल्प शुरू हो गया है। तत्काल चालान भुगतान का काम भी शुरू कर दिया गया।
एडीसी सोनीपत ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काटे गए वाहन चालान का भुगतान अब परिवहन प्राधिकरण में किया जाएगा। इसके लिए भुगतान धनराशि तय कर दी गई है। इससे जिले के करीब 25 हजार वाहन चालकों को लाभ होगा।
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