सख्ती और जागरूकता का असर, पिछले साल के मुकाबले पांच गुना कम जली पराली; प्रोत्साहन राशि ले रहे किसान
इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले करीब पांच गुना की भारी कमी दर्ज की गई ...और पढ़ें
प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड
HighLights
पराली जलाने की घटनाओं में पांच गुना कमी दर्ज।
प्रशासन की सख्ती और किसानों की जागरूकता का असर।
सरकारी प्रोत्साहन और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ा।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासन की सख्ती, निरंतर निगरानी और किसानों में आई जागरूकता का सकारात्मक असर अब साफ दिखाई देने लगा है। उपमंडल में इस बार अवशेष जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में करीब पांच गुना की भारी कमी दर्ज की गई है।
हरियाणा अंतरिक्ष अनुपयोग केंद्र (हरसेक) के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इस अवधि तक क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने की 29 लोकेशन मिली थीं, जबकि इस बार अब तक केवल छह लोकेशन ही सामने आई हैं।
गांव-गांव जाकर चलाए गए पराली अभियान
कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर चलाए गए जागरूकता अभियानों से किसानों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। इसके साथ राज्य सरकार क तरफ से अवशेष न जलाने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भी असर दिखाई दिया। इसके साथ इस बार हाथ से कटाई के बाद धान की पराली के भाव भी अच्छे हैं।
इसी के चलते क्षेत्र के किसानों ने पराली के अवशेष में आग लगाने के बजाय आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाया है। बड़ी संख्या में किसानों ने स्मार्ट सीडर और हैप्पी सीडर की मदद से धान के अवशेषों के बीच ही सीधे गेहूं की बिजाई की है। वहीं, काफी किसानों ने किराये पर मशीनें लेकर पराली की गांठें (बेलर) बनवाई हैं।
पराली न जलाने वाले किसानों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि
इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने के फैसले ने भी किसानों को इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।
अधिकारियों का कहना है कि अवशेषों को खेत में ही मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचता है। दूसरी तरफ प्रशासन ने सेटेलाइट व ड्राेन से मोनेटरिंग के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी निगरानी टीमें तैनात की हैं, जिससे आगजनी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगा है।
अवशेष जलाने पर किसानों को जुर्माना लगाया
कृषि विभाग की टीमों ने लोकेशन के आधार पर मौके पर जाकर जांच की। छह में से तीन जगह अवशेष जले हुए पाए गए। इस पर विभाग ने तीन किसानों पर जुर्माना लगाया और एफआइआर की सिफारिश भी की। अब ये किसान दो वर्ष तक अनाज मंडी में एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे।
इस बार किसानों ने पूरा सहयोग दिया है, जिसके चलते अवशेष जलाने के मामलों में भारी गिरावट आई है। टीमें लगातार गांवों में जाकर किसानों को समझा रही हैं कि पराली को खेत में ही मिलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। यही वजह है कि किसान अब आग लगाने के बजाय इसे अपनी आय और मिट्टी की सेहत से जोड़कर देख रहे हैं।
-डॉ. राजेंद्र प्रसाद, एसडीओ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
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