Haryana Budget 2020 में सात सामाजिक सरोकारों पर खास ध्‍यान, जगी बेहतरी की उम्‍मीद

चंडीगढ़, [महेश कुमार वैद्य]। Haryana Budget 2020 सामाजिक सरोकारों की दृष्टि से खास है। सीएम मनोहरलाल ने अपनी सरकार की दूसरी पारी में सामाजिक मुद्दों पर काफी ध्‍यान दिया है और इससे बेहतर समाज की उम्‍मीद जगी है। बजट में इसके लिए समुचित प्रावधान करने के संग इसके लिए नई राह दिखाने की कोशिश हुई है।

मनोहर बजट में की गई है जल संरक्षण से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक की चिंता

दरअसल, दैनिक जागरण जिन सात सामाजिक सरोकारों के लिए वर्षों से मुहिम चलाता रहा है उन्हें पूरा करने की दिशा में यह बजट ठोस जमीन उपलब्ध कराने वाला है। बजट में एक और जहां जल व पर्यावरण संरक्षण की चिंता की गई है वहीं नारी सशक्तिकरण व गरीबी उन्मूलन के लिए भी ठोस पहल की गई है। बजट प्रावधान जनसंख्या नियोजन, स्वस्थ समाज व सुशिक्षित समाज की दिशा में भी उम्मीद जगाने वाले हैं।

इस तरह पूरा होगा जल संरक्षण का उद्देश्य:

- केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना को सिरे चढ़ाने के लिए हरियाणा में 36 खंडों की पहचान की गई है। राज्य सरकार योजना के क्रियान्वयन के लिए जल्दी ही एक नया कानूनी ढांचा बनाएगी।

- कृष्णावती व दौरान जैसी बरसाती नदियों का पुनर्भरण किया जाएगा।

-ट्रीटेड पानी के गैर पेयजल उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

-पानी की बर्बादी रोकने के लिए हर घर को नल से जोड़ा जाएगा।

- 'पर ड्रॉप मोर क्राप' (हर बूंद में अधिक ऊपज) नाम से सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1200 करोड़ की चार परियोजनाएं तैयार की है।

- 25 एकड़ से बड़े 50 जलाशयों के पुनरुद्धार व नव निर्माण पर अमल होगा।

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पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े कदम:

- रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग रोकने के लिए सायल हेल्थ कार्ड की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे किसान अंधाधुंध रसायनिक खाद का इस्तेमाल करने से बचेंगे।

- पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत नई कृषि पद्धतियों और मशीनरियों के माध्यम से फसल अवशेषों का प्रबंधन किया जाएगा। वर्ष 2018-19 हजार की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 35 फीसद से अधिक की कमी आई है। अब राज्य सरकार ने खेत में फसल अवशेषों का प्रबंधन करने वाले किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है।

- आगामी तीन वर्ष में एक लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है।

- मल शोधन संयंत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठोस में तरल कचरा प्रबंधन पर बल दिया जाएगा।

- बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में गठित किए गए इको कल अब जिला परिषदों के माध्यम से आगे बढ़ाए जाएंगे

- आइएमटी मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, पंचकूला में रणनीतिक ज्ञान केंद्र तथा वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए स्थापित राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

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ऐसे होगा नारी सशक्तिकरण:

- नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार ने सभी सब्जी मंडियों में अलग से 10 फीसद स्थान महिला किसानों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है।

-अइसी क्रम में किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

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इस तरह होगा गरीबी उन्मूलन:

- सहकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण सुविधा मिलेगी।

- बिजली बिलों के भुगतान के लिए 'विशेष कृषि आधारित गतिविधियों' के नाम से नई केटेगरी बनेगी। इससे हजारों किसानों को लाभ होगा।

- रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए खाद्य सामग्री को पैकिंग व ब्रांडिंग के साथ बिक्री हेतु वीटा एवं हैफेड की तर्ज पर राज्य भर में चयनित स्थानों पर 2 हजार आधुनिक बिक्री केंद्र स्थापित होंगे।

- जलभराव वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का प्रयास होगा।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से आगामी वित्त वर्ष में श्रमिकों को 350 करोड़ रुपये मजदूरी दी जाएगी।

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सुशिक्षित समाज बनाने की पहल:

- 'नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' का विस्तार करते हुए इसमें एक लाख 80 हजार वार्षिक से कम आय वाले गरीब परिवारों के 9 वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री व वर्दी मिलेगी।

- वर्ष 2020-21 के बजट में 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए चार हजार प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों में खेल-खेल में शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलेंगे।

- शिक्षा की गुणवत्ता व अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से मनोहर सरकार ने वर्ष 2020- 21 में 98 खंडों में खंडवार एक नया आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस समय राज्य में 22 आदर्श संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं।

- वर्ष 2020-21 में 18 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी किया गया है।

- वर्तमान में स्नातक स्तर तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अब स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संस्थाओं में उन गरीब परिवारों की छात्राओं को निशुल्क शिक्षा मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम है।

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कौशल विकास से जनसंख्या नियोजन:

- मनोहरलाल सरकार ने वर्ष 2020 21 में 24 नए आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

- हरियाणा सरकार और उद्योगों के बीच प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली के लिए 71 इकाइयों के साथ एमओयू किया गया है।

- युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा पास करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

- दीनदयाल अंत्योदय योजना/ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10040 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। अब स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा।

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स्वच्छता से बनेगा स्वस्थ समाज

-स्वस्थ समाज बनाने के लिए राज्य सरकार स्वच्छ हरियाणा के संकल्प को पूरा करेगी।

-मनोहर बजट में आयुष्मान भारत योजना को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है।

-बीमार व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के साथ-साथ नवजात शिशु, बच्चों, किशोरियों, माताओं, पात्र दंपतियों व बुजुर्गों की स्वास्थ्‍य आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा।

-जिला अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। कैथ लैब, डायलिसिस जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

-प्रदेश के सभी निवासियों की पूर्ण शारीरिक जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क करवाई जाएगी और उन्हें परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। हरियाणा निवासी को उसका ऑनलाइन हेल्थ कार्ड उपलब्ध होगा।

-आयुष विभाग चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक भी करेगा।

-चिकित्सा संस्थानों व चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

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