Haryana Budget 2020 News Update: कोई नया टैक्स नहीं, किसानों को मिली बिजली दरों में राहत
Haryana Budget 2020 LIVE News Update की पोटली खुल गई है। मनोहर लाल ने बजट स्वास्थ्य शिक्षा व कृषि पर बजट को खास फोकस रखा।
चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana Budget 2020: वित्तमंत्री के नाते पहली बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पोटली पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। Haryana Assembly में मनोहरलाल ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। सीएम ने 14234378 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछला बजट 1.32 लाख करोड़ का था। हरियाणा मेंं पहली बार शिक्षा पर 15 फीसद खर्च का प्रस्ताव है। वहीं, सीएम ने अभी तक किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की है। किसानों को बिजली दरों में राहत दी गई है।
कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रावधान
- जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इसके लिए अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कार्य योजना तैयार होगी।
- हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे। (फसल सुखाने के संयंत्र)
- हरियाणा की सभी सब्जी मंडी में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित होंगे।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना होगी
- गोदामों में चोरी रोकने के लिए 52 गोदामों में कैमरे लगेंगे
- फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी
- एक दूसरे के कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी।
- हरियाणा के विद्यालयों व महाविद्यालयों के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी हुए जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा
- फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है।
- विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी जिससे बिजली बिलों की राशि पहले से कम होगी।
आंकड़ों में हरियाणा का बजट 2020-21
कुल बजट - 1 लाख 42 हजार 343 करोड़ 78 लाख
पिछला बजट 1.32 लाख करोड़
इस बार का संभावित घाटा - 15 हजार 373.95 करोड़
राज्य पर कुल कर्ज - 1 लाख 98 हजार 700 करोड़
राजस्व प्राप्तियां - 89 हजार 964.14 करोड़
अन्य स्रोत समेत कुल प्राप्तियां - 1 लाख 19 हजार 751.97 करोड़
कुल खर्च - 1 लाख 19 हजार 751.97 करोड़
वेतन एवं पेंशन पर खर्च - 36012 करोड़
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2:42 pm: मुख्यमंत्री ने बजट भाषण समाप्त करने से ठीक पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र के निम्न व्याख्यान का उल्लेख किया: ''अलब्धलनाभार्था लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च'' अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बजट में घोषित कार्यक्रमों के लाभ आम आदमी तक पहुंचने की उम्मीद व्यक्त करते हुए बजट को हरियाणा के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया। बजट भाषण की समाप्ति से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व का स्मरण करते हुए प्रत्येक हरियाणवी की खुशहाली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूलमंत्र का उल्लेख किया और वर्ष 2020- 21 के बजट प्रस्ताव को सदन के विचार मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। वंदे मातरम और जय हिंद के साथ मनोहर का बजट भाषण समाप्त। मुख्यमंत्री ने पूरे 2 घंटे 32 मिनट भाषण दिया।
2:35 pm: सरकार हर परिवार को पहचान पत्र देगी। सैनिकों के आश्रितों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी।
2:30 pm: पंचकूला का विकास एनसीआर की तर्ज पर होगा।
2:29 pm: शहरों में डेयरियों से गोबर शहरी निकाय इकट्ठा करेंगे तथा शुल्क लेंगे।
2:27 pm: शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना शुरू। शहरी निकायों को 25 फीसद राशि स्लम एरिया में खर्च करनी होगी।
2:24 pm: शहरी निकयों के मेयर व प्रधानों के प्रत्यक्ष चुनाव। करों व शुल्क की दरों को टैक्स लगाने का अधिकार होगा।
2:22 pm: पर्यावरण इको क्लब को जिला परिषद के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। 5250 इको क्लब वन क्षेत्र 10 फीसद तक बढ़ाएंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में अनेक कदम उठा रही है। स्वदेशी दर्शन योजना के तहत श्रीकृष्णा सर्किट को प्रोत्साहित किया जाएगा।
2:21 pm: जीएसटी संग्रह में हरियाणा अखिल भारतीय स्तर पर बहुत आगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच वर्ष 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में राज्य जीएसटी में 30.15 फीसद की वृद्धि और अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 18.44 फीसद की वृद्धि दर्ज की है।
2:19 pm: खान एवं भू विज्ञान हरियाणा में अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल ई नीलामी व ई- रवाना बिलों की व्यवस्था।
2:17 pm: राखीगढ़ी को देश के प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने में केंद्र का सहयोग करेंगे।
2:13 pm: जिला परिषदों को हर साल 20 से 25 करोड़ की अनुदान राशि मिलेगी। टैक्स लगाने की छूट होगी।महाग्रामो में अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए एलईडी लाइट्स लगेंंगी। सीसीटीवी लगेंगे। एचआरडीए को 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराएंगे। पंचायतों में हड्डा रोडी की जमीन की समस्या को खत्म करने के लिए मृत पशुओं के निस्तारण के लिए वाहन दिए जाएंगे।
2:12 pm: मनोहर सरकार उन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को भी भरपूर अनुदान प्रदान करेगी जो वित्तीय तौर पर सुदृढ़ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने स्वयं केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों की सहायता को मिलाकर हर विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ के हिसाब से 7200 करोड रुपये वार्षिक धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है।
2:12 pm: जिस पंचायत के खजाने में है न्यूनतम एक करोड़ रुपये की राशि है वह पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में सीसीटीवी लगवा सकेगी।
2:05 pm: राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए "सभी के लिए आवास" नाम से एक नया विभाग बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। आवास बोर्ड हरियाणा की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लेकर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की आवास योजनाओं तक सभी इस विभाग के अंतर्गत लाई जाएगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटन में आ रही दिक्कतों को दूर करने संकल्प व्यक्त किया है।
1:59 pm: हरियाणा में किसानों को कृषि पंप सेट के लिए फरीदाबाद व यमुनवानगर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे। प्रदेश में बिजली की कमी न रही है और न रहने दी जाएगी 200 गोशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे। 33 हजार सौर इनवर्टर चार्जर स्थापित होंगे।
1:50 pm: हरियाणा सरकार को समझौता ज्ञापन के तहत उपरी यमुना नदी बोर्ड को 458.42 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि 5 सालो में चरणबद्ध रूप में देनी है, ताकि इन बांधो का निर्माण हो सके वित्त वर्ष 2020-21 में 100 करोड़़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।
1:49 pm: हर बार की तरह इस बार भी 100 करोड़ एसवाइएल के नाम। जरूरत पड़ने पर इसी वर्ष अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का वादा। सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1200 करोड़ की योजनाएं।
1:46 pm: 80 शहरों में 124 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया है। एक नया सीवेज ट्रीटमेेंट प्लांट भूना में जून 2020 तक स्थापित कर दिया जाएगा व शेष 6 शहरों नामतः नांगल चौधरी, राजौन्द, इस्माइलाबाद, सिसाय, बास व सढ़ौरा में परिशोधन सयंत्र लगाने का कार्य आगामी वित वर्ष 2020-21 मे शुरू किया जाएगा।
1:36 pm: 10 विभिन्न शहरों के बाईपास के निर्माण के लिए 905.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ये बाईपास टोहाना, कोसली, हथीन, पुन्हाना, पिंगवाना, छुछकवास, बहादुरगढ़, गोहाना, उचाना और सोनीपत शहर में प्रस्तावित हैं। टोहाना बाईपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सितंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। शेष बाईपासों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है जिसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। सीएम ने कहा कि वह सबंधित विधायकों से इस बारे सहयोग का भी अनुरोध करतेे हैं। उन्होंने कहा कि वह विश्वास दिलाते हैं कि जहां जमीन पहले उपलब्ध होगी, उस बाईपास के निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा। इनके अलावा, पिंजौर और भिवानी शहर के लिए बाईपास का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2020 में ही कार्य पूरा होने की संभावना है।
1:32 pm: सोनीपत के बड़ी गांव में कोच फैक्टरी के लिए 122 करोड़ रुपये। कुरुक्षेत्र से नरवाना तक एलोवेटिड पुल, हरियाणा में छह आरओबी, पिंजौर व भिवानी शहर में बाइपास बनेंगे। कैथल में 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का प्रस्ताव है।
1:27 pm: लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 3541.32 करोड रुपयों का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जो कि संशोधित अनुमान 2019-20 के 3251.95 करोड़ की तुलना में 8.9% अधिक है।
1:22 pm: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी की पढ़ाई कराएगी।
1:21 pm: दो हजार वेलनेस सेंटर को जिम में तबदील होंगे। प्रदेश के लोगों की सभी शारीरिक जांच फ्री होगी। भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। कुटैल में दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी, यमुनानगर, कैथल व सिरसा में तीन नए मेडिकल कालेज खुलेंगे।
1:18 pm: दिल के अटैक से बचने को सार्वजनिक स्थानों पर सार्बिटेट की गोली मुफ्त।
1:15 pm: हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय व पांच एकड़ से कम जमीन वालों को आयुष्मान भारत योजना ( Ayushman Bharat Scheme) का लाभ मिलेगा। राज्य में कैथ लैब एमआरआइई सभी जिलों में होगी।अलंट्रासाउंड हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा, जबकि वेंटीलेटर हर जिला स्तर पर होगा।
1:15 pm: उच्च शिक्षा के लिए 2936 करोड़ रुपये का प्रावधान।
1:10 pm: हरियाणा सरकार ने इतिहास में पहली बार शिक्षा बजट 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने से शिक्षा पर जीडीपी का 6 फीसद व्यय करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तय किया है।
1:05 pm: सरकार महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 CCTV लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया है।
1:02 pm: भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने के लिए महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे।
1:03 pm: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। वर्तमान में हरियाणा के विभिन्न संस्थानों में 4.71 लाख लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्नातक स्तर तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संकायों में 1 लाख, 80 हजार रूपये तक को वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की छात्राओं से प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
1:01 pm: किसानों को 4.75 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
1:00 pm: हरियाणा में 18 नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे। जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण के तहत विद्यालयों में विज्ञान विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले सत्र से दस राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकायों की कक्षाएं शुरू होंगी।
12:57 pm: बच्चों को हर रोज दोपहर के भोजन में दूध मिलेगा। हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता बनाया जाएगा।
12:57 pm: कक्षा आठ के लिए बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी।
12:57 pm: चार हजार प्ले वे स्कूल खोलेगी सरकार।
12:51 pm: बागवानी उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने की योजना। गन्ना उत्पादों को 340 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है। 355 करोड़ की लागत से पानीपत व 263 करोड़ से करनाल चीनी मिलों का आधुनिकीकरण होगा। शाहबाद चीनी मिल में 60 करो़ड़ से एथोनाल संयंत्र लगाया जाएगा।
12:46 pm: जींद, झज्जर, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद के जल भराव के क्षेत्रों में 2500 एकड़ में मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया जाएगा।
12:43 pm: विदेशी व संकर नस्ल के सांडों से निपटने की कार्ययोजना बनेगी। पशुपालकों को 200 रुपये प्रति स्ट्रा की दर से अच्छे पशुओं के प्रजनन के लिए सीमन देंगे। पशु संजीवनी के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां बनेंगी। गोशालाओं का बजट 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ होगा।
12:43 pm: मुख्यमंत्री ने बड़ी पहल करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2020-21 में कुल 6481.48 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया है, जो कि बजट अनुमान 2019-20 के 5230. 54 करोड रुपये की तुलना में 23.92% अधिक है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 3364.90 करोड़, पशुपालन के लिए 1157.41 करोड़, बागवानी के लिए 492.82 करोड़ और मत्स्य पालन के लिए 122.42 करोड़ का परिव्यय शामिल है।
12:37 pm: 11 लाख एकड़ लवणीय व जल भराव वाली एक लाख एकड़ जमीन को सुधारा जाएगा। यह कार्य पीपीपी के तहत किया जाएगा। हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन पर रहेगा खास जोर। खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन करने वालों को प्रोत्साहन।
12:35 Pm: अगले तीन साल में तीन लाख एकड़ में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा।
12:32 pm: रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल रोकने की कार्ययोजना। 111 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनेंगी।
12:31: खेती को जोखिम फ्री करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिए प्रत्येक खंड कार्यालय में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। योजना ट्रस्ट माडल के रूप में चलेगी। सीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 3 वर्षों में दिए गए मुआवजे का विस्तार से उल्लेख किया।
12:30 pm: कृषि को उन्नत बनाने व किसानों की आय डबल करने पर जोर। 54 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा हैै।
12:25 pm: अगले पांच सालों में प्रभावी राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाएगा।
12:23 pm: मनोहर लाल ने कहा कि 132 योजनाओं का 46 में विलय किया गया है। 18 योजनाएं बंद की गई हैं।
12:22 pm: सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा केवल 52 करोड़ रह गया है।
12:21 pm: हरियाणा सरकार ने इस बार पूंजीगत खर्च बढ़ाए हैं, जो विकास के सूचक हैं। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय दो लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है।
12:18 pm : फिजूलखर्ची रोकने पर हमारा पूरा जोर रहेगा।
12:17 pm: हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 80 हजार होने का अनुमान।
12:16 pm: मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा की जीडीपी का देश की जीडीपी में 7.03 फीसद योगदान है।
12:10 pm: मनोहर लाल ने कहा, मैंने बजट में आम हरियाणवी का जीवन खुशहाल करने का प्रयास किया है।
12:10 pm: सीएम ने कहा, बजट अनुमान प्रस्तुत करने से दो माह पहले तक मैंने गहन विचार मंथन किया। फरीदाबाद, पानीपत व हिसार सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों के साथ मंत्रणा की। विधायकों के साथ भी मंत्रणा की और उनके कीमती सुझाव हासिल की। मैंने विभिन्न स्तर पर मिले 70 फीसद से अधिक सुझावों को बजट अनुमान प्रस्ताव में शामिल किया है।
12:08 pm: मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन विपक्षी सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं।
12:04 pm: हरियाणा के स्पीकर ने कहा कि आज जीरो ओवर नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने जा रहे हैं। सभी विधायकों को टेबलेट में दिया गया बजट और बजट सार।
12.04 PM: तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने के लिए खड़े हुए
11.50 AM: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सदन में पहुंचे।
11.43 AM: हरियाणा का बजट पेश करने के लिए विधानसभा परिसर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। 12 बजेे शुरू करेंगेे बजट भाषण पढ़ना।
11.37 AM: विधायक मोहम्मद खान के सवाल के जवाब में अनिल विज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी उन सभी योजनाओं की जानकारी दी, जो सरकार शुरू कर चुकी है। विज ने कहा कि नूंह में भी ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। हम हर जिले में ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे। हर जिले में डायलासिस सेंटर खोलेंगे।
11.27 AM: सदन में अभी प्रश्नकाल चल रहा है। विधायक अमित सिहाग ने नशे की भयावह तस्वीर सामने रखी। डबवाली को नशे का गेट-वे बताया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हर जिले में कम से कम एक डी एडिक्शन सेंटर खोला जाएगा।
11.25 AM: मुख्यमंत्री मनोहरलाल करीब आधे घंटे बाद बजट पेश करना शुरू करेंगे।
11.00 AM: विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई हैैै। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शोक प्रस्ताव पढ़ रहे हैं।
- Haryana Budget 2020 बजट पेश करने सूटकेस के बजाय टैब लेकर विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री। पहले अटैची लेकर जाते थे मुख्यमंत्री या मंत्री। सीएम डिजिटल इंडिया के नारे को फॉलो करेंगे।
- Haryana Budget 2020 को लेकर सुबह से ही विधानसभा परिसर और राजनीति गलियारों में गहमागहमी का माहौल है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल थोड़ी देर में अपने कार्यालय पहुंचेंगे और बजट को अंतिम रूप देंगे।
- Haryana Budget 2020 को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त विभाग में सुबह से ही हलचल है। अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बजट प्रस्ताव की प्रतियां विधानसभा लाई जाएंगी।
- Haryana Budget 2020 डेढ़ लाख करोड़ रुपये होने की संभावना। पिछला बजट करीब 1.32 लाख करोड़ रुपये का था।
-मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री होंगे।
- भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का यह पहला बजट होगा। इसमें दोनों दलों के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को वरीयता दी जाने की उम्मीद।
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कैसा था मनोहर पार्ट वन का अंतिम बजट
कुल बजट- 1 लाख 32 हजार 165 करोड़
कुल घाटा- 12 हजार 22 करोड़
कुल कर्ज- 1 लाख 79 हजार 462 हजार करोड़
किस विभाग को मिला कितना बजट
विभाग का नाम मिला बजट
कृषि एवं किसान कल्याण- 3834.33 करोड़
सहकारिता- 1396.21 करोड़
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन- 1512.42 करोड़
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- 3126.54 करोड़
चिकित्सा एवं अनुसंधान- 1358.75 करोड़
आयुष- 0337.20 करोड़
ईएएसआइ- 172.49 करोड़
खाद्य एवं औषध- 045.67 करोड़
शिक्षा एवं संबद्ध - 12307.46 करोड़
तकनीकी शिक्षा- 0512.72 करोड़
खेल एवं युवा मामले- 0401.17 करोड़
कौशल विकास,औद्योगिक प्रशिक्षण- 0680.06 करोड़
रोजगार विभाग- 0365.20 करोड़
सिंचाई एवं जल संसाधन- 3324.51 करोड़
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी- 3605.32 करोड़
बिजली विभाग- 12988.61 करोड़
लोक निर्माण विभाग- 3626.21 करोड़
नागरिक उड्डयन- 214.10 करोड़
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी- 152.75 करोड़
उद्योग विभाग- 406.72 करोड़
वन विभाग- 415.39 करोड़
खान एवं भू-विज्ञान- 101.55 करोड़
शहरी स्थानीय निकाय- 3994.95 करोड़
गृह विभाग- 5150.51 करोड़
पर्यटन विकास- 0048.92 करोड़
विकास एवं पंचायत- 5194.16 करोड़
परिवहन- 2605.00 करोड़
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा विभाग- 7199.32 करोड़
महिला एवं बाल विकास- 1504.98 करोड़।
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