बुजुर्ग प्रोफेसर और पत्नी के ₹12.85 लाख के मेडिकल बिल पर पंजाब-हरियाणा HC सख्त, 3 महीने में फैसला लेने के दिए आदेश

लेकिन लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने विजय कुमार अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से 12,85,411 रुपये के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने अपने उपचार पर 7,65,995 रुपये खर्च किए। वहीं, उनकी आश्रित पत्नी के दोनों घुटनों का रोबोटिक तकनीक से प्रत्यारोपण (बाइलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट) फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में किया गया, जिस पर 5,19,416 रुपये खर्च हुए। इस तरह दोनों के इलाज पर कुल 12,85,411 रुपये का खर्च आया।

अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावे प्रस्तुत किए थे, लेकिन विभाग ने उन पर अंतिम निर्णय नहीं लिया। इसके बाद 29 मई 2026 को कानूनी नोटिस भेजा गया।

इस पर उच्च शिक्षा महानिदेशक कार्यालय ने राजकीय महाविद्यालय, नारनौल के प्राचार्य से सात दिन के भीतर बिंदुवार टिप्पणियां मांगी थीं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारी पांच अक्टूबर के प्रतिवेदन पर सुनवाई का अवसर देकर समयबद्ध तरीके से निर्णय ले लें तो उन्हें राहत मिल सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि प्रमाणित आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कानून के अनुसार कारण सहित स्पष्ट आदेश पारित करें।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्णय याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए और यदि वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पात्र पाया जाता है तो उसे नियमानुसार बिना अनावश्यक देरी के राहत प्रदान की जाए।

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