हरियाणा के 6248 लाल डोरा गांवों का नक्शा पूरा, ग्रामीणों को मिलेगा मालिकाना हक; लगभग 25 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तैयार
हरियाणा में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण अब अपने पुश्तैनी घरों को आर्थिक मजबूती का साधन बना सकेंगे।
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हरियाणा के 6248 लाल डोरा गांवों का नक्शा पूरा (फोटो- जागरण आर्काइव)
HighLights
पुश्तैनी मकानों को आर्थिक मजबूती का साधन बनाएगी स्वामित्व योजना
लाल डोरा भूमि पर मालिकाना हक और प्रमाणित रिकॉर्ड मिलेगा
बैंक ऋण सुविधा से ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के गांवों में पुश्तैनी मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए उनका घर अब सिर्फ रहने का ठिकाना नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती का साधन बन सकेगा।
लाल डोरा यानी आबादी देह की जमीन पर वर्षों से मालिकाना हक और पुख्ता दस्तावेजों के अभाव में परेशान ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति का प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए जिस स्वामित्व-आबादी देह प्रापर्टी पोर्टल की शुरुआत की है, वह ग्रामीणों के लिए घर बैठे अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देखने और रिकॉर्ड में गलती होने पर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज कराने में मददगार बनेगा।
सभी गांवों का सर्वे हुआ पूरा
प्रदेश के सभी 6,248 लाल डोरा गांवों का ड्रोन सर्वे और नक्शा तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। अब तक 25 लाख 16 हजार 190 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें से 25 लाख 16 हजार 109 वितरित हो चुके हैं।
इस तरह लगभग सभी तैयार कार्ड ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना का सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को होगा, जिनके पास आबादी देह में मकान तो हैं, लेकिन मालिकाना हक साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं।
प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को बताया कि ड्रोन सर्वे और जीआइएस मैपिंग से तैयार नक्शे में संपत्ति की पहचान, मालिक का नाम, हिस्सेदारी, कुल क्षेत्रफल और चारों तरफ की लंबाई जैसी जानकारियां दर्ज होंगी।
इससे मकानों की सीमाओं, पारिवारिक बंटवारे और पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर होने वाले विवादों का समाधान आसान हो सकेगा। प्रदेश में अब तक 2,541 परिवार इस कार्ड के आधार पर बैंक ऋण की सुविधा हासिल कर चुके हैं।
इससे ग्रामीण अपने मकान को आर्थिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर बच्चों की शिक्षा, कारोबार, रोजगार और अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता ले सकेंगे।
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तहसीलों में हेल्प डेस्क और गांवों में लगेंगे विशेष शिविर
राजस्व मंत्री के अनुसार, पोर्टल की खासियत यह है कि ग्रामीण मोबाइल नंबर या आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से लागिन कर अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे। नाम, हिस्सेदारी या क्षेत्रफल में त्रुटि होने पर 90 दिन के भीतर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।
प्रत्येक आपत्ति पर सहायक कलेक्टर 90 दिनों में कारण सहित निर्णय देंगे। फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा। ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाने वालों के लिए तहसीलों में हेल्प डेस्क और गांवों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
व्यक्तिगत संपत्ति के साथ पंचायतों की जमीन भी होगी सुरक्षित
विपुल गोयल ने बताया कि व्यक्तिगत मकानों के अलावा गांवों की सामुदायिक संपत्तियों का रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया जा रहा है। प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायत भवन और करीब 31 हजार खुली जगहें पंचायतों के नाम दर्ज की जा चुकी हैं।
इससे चौपाल, तालाब, खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण तथा स्वामित्व विवादों से बचाने में मदद मिलेगी। योजना की शुरुआत में करनाल जिले के सिरसी गांव की अहम भूमिका रही।
26 जनवरी 2020 को सिरसी देश का पहला ऐसा गांव बना था, जिसका ड्रोन और जीआइएस तकनीक से पूरा नक्शा तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर इसी मॉडल को देशभर में स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
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