Haryana Baroda by-election 2020: जजपा ने बरोदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियों के लिए दिया अल्टीमेटम
Haryana Baroda by-election 2020 हरियाणा में सत्ता में साझीदार जननायक जनता पार्टी बरोदा विधानसभा सीट के उपचनुाव से पहले राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां चाहती हैं। पार्टी ने इसके लिए अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में राज्य में ही निगम और बोर्डों के चेयरमैन पदों पर जल्द नियुक्ति होगी।
नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। Haryana Baroda by-election 2020: भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी अब बरोदा उपचुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले ही राजनीतिक नियुक्तियां चाहती है। इसके लिए पार्टी की तरफ से कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित भाजपा हाईकमान को आग्रह किया जा चुका है। इस बार जजपा ने भाजपा को बरोदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है।
जजपा नेताओं को मंगलवार तक बोर्ड व निगम चेयरमैन बनाए जाने की उम्मीद
जजपा की ओर से इस बाबत कोई भी नेता खुलकर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं से यह संभव है कि मंगलवार तक राज्य में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। खासतौर पर जजपा के हिस्से की राजनीतिक नियुक्तियों को मुख्यमंत्री अंतिम रूप दे सकते हैं।
जजपा की तरफ से 15 पदों पर मांगी गई हैं नियुक्तियां
दस विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी के समर्थन से चल रही मनोहर लाल सरकार में यूं तो बोर्ड व निगम चेयरमैन के करीब 45 पद हैं, लेकिन इनमें से जजपा ने 15 पर ही अपनी दावेदारी की है। सूत्रों के अनुसार जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने इन नामों की सूची मुख्यमंत्री सहित भाजपा हाईकमान को भी दे दी है।
अब देखना है कि भाजपा बरोदा उपचुनाव से पहले ये राजनीतिक नियुक्तियां करेगी या नहीं क्योंकि भाजपा में भी इन नियुक्तियों को लेकर दो मत हैं। एक गुट का मत है कि बरोदा उपचुनाव के बाद ही नियुक्तियां की जाएं ताकि चुनाव पर इसका प्रभाव न पड़े। दूसरा गुट यह चाहता है कि यदि बरोदा उपचुनाव में मंत्रियों के अलावा कुछ नेता बोर्ड-निगम चेयरमैन के रूप में प्रचार के लिए जाएंगे तो इसका अलग ही असर होगा।
राजनीतिक नियुक्तियां न होने से अंतॢवरोध झेल रही है जजपा
जननायक जनता पार्टी के विधायकों से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों में मनोहर सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर की जा रही देरी से अंतॢवरोध भी है। जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला ने इसके चलते कुछ नेताओं को पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी दी थी। बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन के अलावा कुछ अन्य नेताओं व विधायकों को भी लाभ के पद सरकार से दिलवाए जा सकते हैं।
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