छोटे उद्योगों को राहत और कर्मचारियों को मिले रुका वेतन, हुड्डा ने सरकार के सामने उठाया मुद्दा
पूर्व सीएम भूूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार का ध्यान उद्योगों व कर्मचारियों की तरफ खींचा है। उन्होंने कर्मचारियों का वेतन जारी करने की भी मांग की।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के बाद अब छोटे उद्योगों और कर्मचारियों के हितों की तरफ गठबंधन सरकार का ध्यान खींचा है। हुड्डा ने सरकार से लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को तुरंत विशेष राहत देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार देता है, लेकिन, लॉकडाउन की वजह से पूरे सेक्टर की आमदनी शून्य हो गई है। बावजूद इसके, उस पर अपने कामगारों के वेतन, लोन की किस्त, परिसर का किराया, कामर्शियल टैक्स और फिक्स बिजली बिल का बोझ लगातार पड़ रहा है।
पूर्व सीएम ने कहा कि सरकारी मदद के बिना 40 फीसदी उद्योग बंद होने का खतरा बढ़ गया और इससे बेरोजगारी फैलेगी। छोटे उद्योग निर्माता संघ ने इस बारे में उन्हें ज्ञापन भेजा है। जरूरी है कि वक्त रहते इन उद्योगों की मांगों पर गौर किया जाए और इन्हें विशेष आर्थिक राहत दी जाए। हुड्डा ने कहा कि हमारा एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा तो इससे देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
हुड्डा ने कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई महकमों के कर्मचारियों की वेतन नहीं मिलने संबंधी शिकायतें उनकी जानकारी में आई हैं। दर्जन भर महकमों के करीब 20 हज़ार कर्मचारियों को तीन महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। इनमें ज्यादातर कच्चे कर्मचारी हैं, जो बहुत कम वेतन में ठेके और अनुबंध पर काम कर रहे हैं। शहरी निकाय विभाग के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें पहले वसूली कर लाने को कहा जा रहा है। बिना वेतन के अपना काम करने वालों में स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धा भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को फौरन वेतन दिया जाए और किसी भी कच्चे कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त न किया जाए।
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