चालान से बचने का 'जुगाड़'! नंबर प्लेट पर ग्रीस-मिट्टी पोत दौड़ रहीं हरियाणा की बसें, सूचना आयोग के जांच आदेश
हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों की नंबर प्लेट पर जानबूझकर ग्रीस या मिट्टी लगाने के गंभीर ...और पढ़ें
नंबर प्लेट पर ग्रीस-मिट्टी पोतकर दौड़ रही हैं हरियाणा की किलोमीटर स्कीम बसें (फाइल फोटो)
HighLights
किलोमीटर स्कीम बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाने के आरोप।
पहचान मुश्किल होने से यातायात नियमों का उल्लंघन बढ़ता है।
राज्य सूचना आयोग ने परिवहन विभाग को जांच की सिफारिश की।
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। सड़क पर दौड़ती बसों की नंबर प्लेट ही यदि ग्रीस या मिट्टी से ढक दी जाए तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन की पहचान करना आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों को लेकर इसी तरह की गंभीर शिकायत सामने आई है। आरोप है कि कुछ बसों के कर्मचारी जानबूझकर नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगा देते हैं, ताकि वाहन की पहचान न हो सके और यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत होने पर भी संबंधित बस के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाए।
मामला हरियाणा राज्य सूचना आयोग तक पहुंचने के बाद अब परिवहन विभाग को इसकी जांच करवाने की सिफारिश की गई है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सुरा द्वारा पारित आदेश में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन आरोपों की तथ्यात्मक जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जांच के लिए सक्षम विभागीय अधिकारी अथवा समिति गठित करने और आदेश प्राप्त होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी करने की सिफारिश की है।
यह मामला एक अपील में सुनवाई के दौरान सामने आया। अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने 14 अगस्त 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन विभाग से जानकारी मांगी थी। उनका आरोप था कि विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी ने पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।
ग्रीस या मिट्टी लगाने से वाहन की पहचान करना मुश्किल
विशेष रूप से किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों के पंजीकरण नंबरों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उन्हें केवल झज्जर जिले से संबंधित सूचना दी गई। अन्य जिलों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।
अपीलकर्ता ने आयोग को बताया कि किलोमीटर स्कीम की कुछ बसों के चालक और कर्मचारी कथित रूप से लापरवाही से वाहन चलाते हैं। शिकायत करने के लिए बस का पंजीकरण नंबर जरूरी होता है, लेकिन नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने से वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीं।
आरोपों की सच्चाई अभी साबित नहीं
आयोग ने स्पष्ट किया कि नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि इस कार्यवाही में नहीं हुई है। अपील का दायरा सूचना उपलब्ध करवाने तक सीमित था। हालांकि, आयोग ने माना कि यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनका सीधा संबंध यातायात नियमों के पालन और यात्रियों की सुरक्षा से है। आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के तहत जांच की सिफारिश की है।
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