ढींगरा आयोग की रिपोर्ट तैयार, हुड्डा और खेमका से नहीं हुई पूछताछ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग ने गुडग़ांव जिले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी समेत विभिन्न कंपनियों से जुड़े जमीन के सौदों और लाइसेंस देने की जांच-पड़ताल पूरी कर ली है। आयोग ने करीब 250 फाइलों का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो किसी भी समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपी जा सकती है।

जस्टिस एसएन ढींगरा ने जांच के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह अपने वकील को भेज दिया था। नतीजतन हुड्डा जांच में शामिल नहीं हो पाए। इसी तरह आयोग ने आइएएस अधिकारी अशोक खेमका से भी कोई पूछताछ नहीं की है। खेमका द्वारा वाड्रा की कंपनी के जमीन सौदों का इंतकाल रद करने के बाद ही यह मामला सुर्खियों में आया था।

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आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को हो जाएगा खत्म, रिपोर्ट सौंपने के लिए सीएम से मांगा समय

जस्टिस ढींगरा आयोग ने सरकार को जांच की स्थिति से अवगत करवाते हुए रिपोर्ट सौंपने के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल से समय मांग लिया है। सीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले यानि 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

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उल्लेखनीय है कि भाजपा ने सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद साल 2015 में गुडग़ांव के सेक्टर 83 में विवादित जमीन सौदों की पड़ताल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा की अगुवाई में आयोग गठित किया था।

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आयोग दो माह पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाला ही था कि ऐन वक्त पर आयोग को जमीन सौदों से जुड़े कुछ और दस्तावेज मिले। भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने उन्हें यह दस्तावेज उपलब्ध कराए। इसी दौरान रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा भी एक मामले के कारण विवादों में फंस गए थे।