मंत्री लड़कर मांग रहे बजट और अफसर खर्च ही नहीं कर पाते, जानिए विभागों का हाल...
बजट में मंत्री अधिक पैसे की डिमांड करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई विभाग निर्धारित बजट ही खर्च नहीं कर पाते। 80 विभागों में अब तक मात्र 58 फीसद पैसा ही खर्च हो पाया है।
चंडीगढ़ [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा में बजट की तैयारी के समय जितनी मारामारी मंत्रियों में अपने विभाग के लिए अधिक से अधिक पैसा हासिल करने की रहती है, उससे कहीं अधिक सुस्ती बजट को खर्च करने में बरती जा रही है। मनोहर सरकार इस बार चौथा बजट पेश करेगी, लेकिन अभी तक पिछली बार के बजट में से राज्य के 80 सरकारी विभागों में मात्र 58 फीसद राशि ही खर्च हो सकी है। ऐसे में 42 फीसद राशि का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया है। सबसे खराब स्थिति ग्रामीण विकास, अक्षय ऊर्जा, कृषि, अनुसूचित जाति, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, खेल, पर्यटन और पंचायत विभागों की है, जहां 50 फीसद बजट भी खर्च नहीं हो सका है।
उल्लेखनीय है कि पिछली बार राज्य सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, लेकिन उसमें से केवल 62 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। बावजूद इसके बजट तैयार कर रहे वित्त विभाग के पास इन महकमों से अगली बार के लिए बड़े-बड़े प्रस्ताव आए हुए हैैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के पास बैठक में जब यह प्रस्ताव आए तो उन्होंने पिछले खर्च का ब्योरा मांग लिया, जिससे सरकारी विभागों की सुस्त चाल से परदा उठा है।
हरियाणा के पांच सरकारी विभाग ऐसे हैैं, जिनमें 10 से 30 फीसद बजट ही खर्च हो पाया है। इनमें ग्रामीण विकास में यह मात्र 9 फीसद है। 31 से 40 फीसद बजट राशि खर्च करने वाले 9 सरकारी विभाग हैं, जिनमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 31, बागवानी 36 और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग मात्र 35 फीसद राशि खर्च पाया है। प्रदेश में 41 से 50 फीसद राशि खर्च करने वाले 20 सरकारी विभाग हैैं। इनमें पंचायत विभाग 42 फीसद, कृषि विभाग 41 फीसद, खेल विभाग 42 फीसद और सिंचाई विभाग मात्र 43 फीसद बजट राशि खर्च कर सका है। 51 से 60 फीसद राशि खर्च करने वाले 19 विभागों में शहरी निकाय विभाग ने 52, प्राथमिक शिक्षा में 56, पीडब्ल्यूडी में 52 और तकनीकी शिक्षा में सिर्फ 55 फीसद राशि खर्च हो पाई है।
राज्य में 61 से 70 फीसद बजट राशि खर्च करने वाले 22 विभाग हैैं, जिसमें माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभागों ने 62-62 फीसद राशि खर्च कर ली है। 71 से 90 फीसद बजट खर्च करने वालों में 5 विभाग शामिल हैैं, लेकिन इनमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सबसे अधिक 94 फीसद राशि खर्च की है। यह इसलिए संभव हुआ है, क्योंकि को आवंटित बजट राशि बहुत अधिक नहीं है।
10 से 30 फीसद बजट खर्च करने वाले विभाग
सरकारी विभाग जितनी राशि खर्च की (करोड़ में) खर्च फीसद
1. ग्र्रामीण विकास - 89 9
2. अक्षय ऊर्जा विभाग 16 14
3. एससी, एसटी एवं बीसी 214 28
4. इलेक्शन 12 30
5. स्टेट इलेक्शन कमीशन 4 13
31 से 40 फीसद बजट खर्च करने वाले विभाग
विभाग राशि करोड़ में खर्च फीसद
1. खाद्य एवं आपूर्ति 1967 35
2. बागवानी - 143 36
3. सहकारी समितियां 294 37
4. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 1034 35
5. मछली पालन - 30 34
6. सांस्कृतिक मामले - 11 39
7. कानूनी सेवाएं प्राधिकरण 15 40
8. पर्यावरण - 3 34
9. पुरातत्व एवं संग्रहण 3 36
41 से 50 फीसद बजट खर्च करने वाले विभाग
विभाग - राशि करोड़ में खर्च फीसद
1. पंचायत विभाग - 759 42
2. सिंचाई एवं जल संसाधान 1233 43
3. कृषि एवं किसान कल्याण 634 41
4. महिला एवं बाल विकास 540 48
5. आबकारी एवं कराधान 281 43
6. हाईकोर्ट 310 48
6. वन विभाग 193 42
7. खेल एवं युवा कार्यक्रम 191 42
8. परिवार कल्याण 108 47
9. कर्मचारी राज्य बीमा एवं स्वास्थ्य देखभाल 97 48
10. पब्लिक रिलेशन 68 43
11. रोजगार विभाग 113 48
12. नागरिक उड्डयन 8 49
13. पर्यटन विभाग 10 46
14. लघु बचत 1 40
15. पिछड़ा वर्ग आयोग 1.25 45
16. कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण 228 50
17. आपूर्ति एवं निपटान 2.50 50
18. चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर 3 50
19. विकास 672 50
51 से 60 फीसद के बीच बजट खर्च करने वाले विभाग
विभाग राशि करोड़ में खर्च फीसद
1. मुख्य सचिव कार्यालय स्थापना विभाग 186 60
2. लैैंड रिकार्ड 138 56
3. जेल विभाग 155 60
4. सैनिक एवं अद्र्धसैनिक कल्याण विभाग 55 54
5. खनन एवं भूगर्भ 32 57
6. कोषागार एवं लेखा विभाग 28 58
7. परिवहन आयुक्त 23 55
8. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22 56
9. एडवोकेट जनरल 21 54
10. आर्थिक एवं सांख्यिकी 150 54
11. होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस 19 60
12. हरियाणा लोक सेवा आयोग 7 56
13. वास्तुकार 6 60
14. राज्य वित्त आयोग 0.60 55
15. शहरी निकाय 2683 52
16. प्राथमिक शिक्षा 4544 56
17. लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) 2454 52
18. पशुपालन एवं डेयरी 454 60
19. तकनीकी शिक्षा 248 55
61 से 70 फीसद के बीच बजट खर्च करने वाले विभाग
विभाग राशि करोड़ में खर्च फीसद
1. माध्यमिक शिक्षा 2427 62
2. उच्च शिक्षा 1023 62
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 3531 68
4. पुलिस 2795 65
5. परिवहन विभाग 1500 61
6. स्वास्थ्य विभाग 1313 62
7. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी 1979 62
8. आयुष 100 63
9. इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी 84 66
10. हरियाणा विधानसभा 47 64
11. प्रोस्क्यूशन 51 69
12. श्रम विभाग 31 62
13. खाद्य एवं औषध प्रशासन 14 69
14. विज्ञान एवं तकनीक 11 67
15. हरियाणा राजभवन 11 65
16. चकबंदी 8 61
17. शहरी संपदाएं 6 68
18. कानून एवं विधायी 5 66
19. पुनस्र्थापना 5 66
20. अभिलेखागार 1.50 62
21. राजस्व विभाग 547 68
22. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान 624 65
71 फीसद से अधिक बजट खर्च करने वाले विभाग
विभाग राशि करोड़ में खर्च फीसद
1. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 37 94
2. स्टेट विजिलेंस ब्यूरो 22 71
3. लोकल फंड अकाउंट 20 77
4. अतिथि सत्कार 17 71
5. विजिलेंस 0.85 72
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