Haryana News: यमुना में प्रदूषण के लिए दिल्ली जिम्मेदार, हरियाणा सरकार ने फिर फोड़ा ठीकरा; लगाए जाएंगे 13 और सीवेज प्लांट
हरियाणा ने एक बार फिर दिल्ली पर यमुना नदी को प्रदूषित करने का ठीकरा फोड़ा है। इसके लिए सरकार 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लगाएगी। वहीं यमुना में प्रदूषण घोल रही 89 औद्योगिक इकाइयों को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद कराया है। पर्यावरण मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा लगभग 75 से 80 फीसदी यमुना नदी प्रदूषित होती हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने यमुना में प्रदूषण का ठीकरा एक बार फिर दिल्ली पर फोड़ा है। यमुना के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और लगाएगी, जबकि 16 का निर्माण पहले ही चल रहा है। यमुना में प्रदूषण घोल रही 89 औद्योगिक इकाइयों को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद कराया है।
कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने सोमवार को प्रश्न काल में गुरुग्राम नहर में प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। जवाब में पर्यावरण मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि प्रदूषित पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। यमुना नदी से निकलने वाले गुरुग्राम-आगरा कैनाल का पानी शोधित करने के लिए कार्य चल रहा है। यमुना एक्शन प्लान के तहत भी यमुना नदी के पानी को शोधित कर रहे हैं। 253 मिलियन लीटर डेली (एमएलडी) क्षमता के आठ नए एसटीपी और 410 एमएलडी के पांच नए एसटीपी बनाने को मंजूरी दी गई है। सीवरेज लाइन भी बिछाई जा रही है।
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दिल्ली में होती 75 से 80 फीसदी प्रदूषित यमुना
उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। फिल्ट्रेशन प्लांट को लेकर भी विचार चल रहा है। यमुना का दिल्ली में 22 किलोमीटर का रकबा है, इससे यमुना में 75 से 80 फीसदी तक प्रदूषण होता है। इस बीच कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि यमुना में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कई गांवों में प्रदूषित पानी से कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। इस पानी को पीकर मवेशी भी बीमार हो रहे हैं। सरकार को इस संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर इसका समाधान किया जा सकता है।
122 उद्योगों पर लगा 122 करोड़ का जुर्माना
मंत्री ने कहा कि यमुना नदी में प्रदूषण फैलाने के आरोप में 122 उद्योगों पर 122 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। 30 औद्योगिक ईकाइयों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इस बीच खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। एनआइटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सरकार को मामले में गंभीर प्रयास करने का अनुरोध किया।
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