नारनौल में खुली पशु चिकित्सा व्यवस्था की पोल, 10 में से पांच पर लटका मिला ताला; कर्मचारी भी गैरहाजिर
नारनौल में पशु अस्पतालों के औचक निरीक्षण में सरकारी व्यवस्था की पोल खुली। 10 में से 5 अस्पताल बंद मिले ...और पढ़ें
HighLights
नारनौल में 10 सरकारी पशु अस्पतालों का औचक निरीक्षण।
पांच अस्पताल बंद मिले, 14 कर्मचारी ड्यूटी से गायब।
पशुपालकों को पशुओं के इलाज में हो रही भारी दिक्कत।
जागरण संवाददाता, नारनौल। जिले में पशुओं के इलाज के लिए बनाई गई सरकारी व्यवस्था की हकीकत औचक निरीक्षण में सामने आई। कहीं अस्पतालों के दरवाजों पर ताले लटके मिले तो कहीं कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 10 राजकीय पशु अस्पतालों की जांच की। इसमें पांच अस्पताल बंद मिले, जबकि कुल 25 कर्मचारियों में से 14 गैरहाजिर पाए गए।
अस्पताल खुलने के बाद नहीं मिले कर्मचारी
अस्पताल खुलने का निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे है, लेकिन टीम को सुबह 9:30 बजे तक भी कई जगह कर्मचारी नहीं मिले। उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने बीडीपीओ सिहमा सचिन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में साथ लेकर मंडाणा, पटीकरा, शोभापुर, बिगोपुर, कोरियावास, ढाणी बाठोठा, तोताहेड़ी-सिलारपुर, मान्दी, घाटाशेर और हसनपुर के पशु अस्पतालों का निरीक्षण किया।
एक घंटे बाद भी पांच अस्पतालों पर ताले
निरीक्षण के दौरान ढाणी बाठोठा, मान्दी, घाटाशेर, कोरियावास और हसनपुर के पशु अस्पताल बंद मिले। इन अस्पतालों के मुख्य द्वार पर ताले लटके हुए थे। वहीं शोभापुर में चार में से दो और मंडाणा में तीन में से एक कर्मचारी गैरहाजिर मिला। इसके विपरीत पटीकरा, तोताहेड़ी-सिलारपुर और बिगोपुर में सभी कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद मिले।
पशुपालकों की परेशानी का सवाल
10 अस्पतालों में कुल 25 कर्मचारी तैनात होने के बावजूद 14 का ड्यूटी से नदारद मिलना सरकारी पशु चिकित्सा सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक अपने पशुओं के उपचार और टीकाकरण के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं।
ऐसे में अस्पताल बंद मिलने और कर्मचारियों की गैरहाजिरी से आपात स्थिति में पशुओं को समय पर उपचार मिलने पर भी सवाल उठते हैं।
औचक निरीक्षण के बाद टीम ने कर्मचारियों की उपस्थिति और अस्पतालों की स्थिति से संबंधित जानकारी दर्ज की। अब निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग की ओर से कार्रवाई की संभावना है।
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