सोहना में अंधेरा: हजारों स्ट्रीट लाइटें स्टोर रूम में कैद, जनता परेशान

नई लाइटें लगाने के बजाय उन्हें महीनों से स्टोर में रखने के मामले ने नगरपरिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जनता के पैसे से खरीदी गई लाइटें उपयोग में आने के बजाय खराब होने के कगार पर पहुंच रही हैं।

एजेंसी ने कुछ लाइटें लगाईं, लेकिन काम पूरा नहीं किया। इसके बाद करीब दो हजार लाइटें अब भी स्टोर रूम में पड़ी हैं। दूसरी ओर नगरपरिषद क्षेत्र के कई इलाकों में खराब अथवा अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटों के कारण रात में अंधेरा रहता है। सुनसान गलियों और रास्तों से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी रहती हैं।

उनका सवाल है कि जब शहर में लाइटों की जरूरत थी तो खरीदी गई लाइटों को स्टोर में रखने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपये की लाइटें खराब होकर कबाड़ बनने से पहले इन्हें लगाया जाना चाहिए। बताया जाता है कि 50 लाख रुपये से अधिक के खर्च के भुगतान की मंजूरी शहरी स्थानीय निकाय विभाग से और 50 लाख रुपये तक के खर्च की मंजूरी डीएमसी गुरुग्राम स्तर से होती है।

अब खरीद और भुगतान से संबंधित आवश्यक मंजूरी शहरी स्थानीय निकाय विभाग से लंबित बताई जा रही है। इस बारे में नगरपरिषद के कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह का कहना है कि स्ट्रीट लाइटों की खरीद से संबंधित मंजूरी शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा से मिलनी है। अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी मिलते ही स्टोर में रखी लाइटों को शहर में स्थापित करा दिया जाएगा।

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