निवेशकों की पहली पसंद बना रहेगा गुरुग्राम, नई नीति से 10 लाख युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। यह कदम विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। साइबर सिटी के विकास में सबसे बड़ी बाधा ट्रैफिक का दबाव है। मेट्रो परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ट्रैफिक का दबाव कम हाेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले सोचना पड़ता है।

लंबे समय से सभी क्षेत्र के उद्यमी प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति का इंतजार कर रहे थे। नीति बनाने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों से संवाद किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह विकसित भारत के संकल्प का पूरा करने में मददगार साबित करने वाली नीति बनाएंगे। नए नीति से पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद जताई गई है।

इससे 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्यमियों का मानना है कि तमाम असुविधाओं के बाद भी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में पिछले कई सालों से गुरुग्राम ही निवेशकों की पहली पसंद है। ऐसे में प्रदेश सरकार की नई नीति का प्रदेश का सबसे अधिक लाभ गुरुग्राम को ही होना है।

नीति में 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का प्रविधान किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी में भी 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति का प्रविधान किया गया है। लाभ जल्द से जल्द मिले, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की मजबूती पर तेजी से जोर देना होगा। मेट्रो परियोजनाओं को तेजी से सिरे चढ़ाने होंगे।