आवंटियों एवं प्रमोटरों के बीच विवादों का समाधान करेगा मध्यस्थता फोरम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम रियल एस्टेट का बड़ा हब है। यहां पर आवंटियों एवं बिल्डरों के बीच बड़े पैमाने पर विवाद है। यही कारण है कि दोनों पक्षों में बीच के मामले में अदालतों और प्राधिकरण में लंबे समय से लंबित हैं। इन मामलों का त्वरित गति से समाधान हो और अवांटियों को उनका हक मिले इसे लेकर हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम द्वारा एक नई पहल की गई है। इसके अंतर्गत मध्यस्थता फोरम स्थापित किया गया है। जो दोनों पक्षाों के बीच के विवादों का समाधान कराने का काम करेगा।

इस फोरम द्वारा पंचनिर्णय, मध्यस्थता और सुलह जैसे वैकल्पिक माध्यम से विवादों का समाधान कराया जाएगा। अभी मुकदमेबाजी से आवंटियों का समय और धन का अधिक व्यय होता है। हरेरा, गुरुग्राम के सामने रियल एस्टेट डेवलपर्स और सेवा प्रदाताओं के साथ डीलिंग में घर खरीददारों के असंतोष के बड़े पैमाने पर मामले आए हैं। वर्षों से परियोजनाओं की डिलीवरी में देरी, निर्माण के दौरान लागत में वृद्धि, बिल्डर-खरीददार के बीच असमान समझौते और एक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के अभाव ने घर खरीददारों की पीड़ा को बढ़ा दिया है। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अवसरों पर कहा है कि राज्य सरकार परामर्श और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निवारण पर जोर दे रही है। ताकि मुकदमेबाजी को कम किया जा सके। इसलिए राज्य सरकार की पहल के अनुरूप हरेरा, गुरुग्राम ने यह कदम उठाया है। प्राधिकरण में पूरी तरह से समर्पित मध्यस्थता फोरम स्थापित किया है। हरेरा चेयरमैन डा. केके खंडेलवाल ने बताया कि मध्यस्थता फोरम दोनों पक्षों को प्राधिकरण की औपचारिक कार्रवाई का विकल्प प्रदान करेगा।

मध्यस्थता मंच के दायरे में दो प्रकार के मामले आएंगेे। पहले के चरण में मध्यस्थता के लिए आवेदन हरेरा गुरुग्राम की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा.. दीपा मलिक द्वारा व्यक्तिगत आधार पर लिया जाएगा। दूसरा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश व हरेरा गुरुग्राम के एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर एससी. गोयल (सेवानिवृत्त) को दी गई शिकायतों या मामलों के रूप में होगा। 

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