कृषि जोन की बंदिशें बनीं विकास में बाधा, मानेसर के चार गांवों की मांग

अब आइएमटी मानेसर, केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे के आसपास तेजी से औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके बावजूद इन चार गांवों में कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं मिल पा रही है।

आसपास के गांवों में बढ़े रोजगार के अवसर

किसानों का कहना है कि आसपास के गांवों में वेयरहाउस, निजी उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो चुके हैं। इससे वहां रोजगार और आय के नए साधन बने हैं।

वहीं, कृषि जोन में शामिल चार गांवों के किसान अपनी जमीन का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को पुराने प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए।

कृषि जोन हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण पहले भी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र दे चुके हैं। अब किसानों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पटौदी विधायक बिमला चौधरी को पत्र भेजकर फिर मांग उठाई है।

आसपास के गांवों में रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन, हमारे गांवों में कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य की अनुमति नहीं मिल रही है। कृषि जोन हटाया जाना चाहिए।— सतीश यादव, पूर्व सरपंच, खरखड़ी

आइएमटी मानेसर के आसपास काफी विकास हो चुका है। इन चारों गांवों को भी कृषि जोन से बाहर किया जाए, ताकि किसान अपनी जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर सकें।— दुर्गा, किसान, मोकलवास

2004 से जमीन कृषि जोन में है। यदि अन्य गतिविधियों को मंजूरी मिले तो यहां वेयरहाउस और दूसरे व्यवसाय विकसित हो सकते हैं।—वेद प्रकाश, मोकलवास

बिलासपुर, जमालपुर, मानेसर और पचगांव की दूसरी तरफ के गांवों में उद्योग विकसित हो चुके हैं। इन चार गांवों के किसानों पर कृषि जोन की बंदिश का बोझ है। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए।— मनोज यादव, चेयरमैन, मार्केट कमेटी, पटौदी मंडी

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