किंगडम ऑफ ड्रीम्स जमीन विवाद: लोकायुक्त रिपोर्ट में 434 करोड़ के नुकसान का खुलासा

रिपोर्ट में संबंधित कंपनी से राशि की वसूली के साथ जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की गई है। साथ ही मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंपने की जरूरत भी बताई गई है।

मामले में 12 जनवरी 2023 को वाणिज्यिक अदालत द्वारा दिए गए फैसले में भी जमीन की लीज और बकाया राशि को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे। ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी ने अदालत में कहा था कि उसे वर्ष 2009 में 15 वर्ष के लिए जमीन लीज पर मिली थी।

दूसरी ओर, एचएसवीपी ने अदालत में कहा था कि कंपनी ने लंबे समय से लीज किराये का भुगतान नहीं किया। जून 2022 तक किराया और ब्याज की राशि 107.15 करोड़ रुपये हो गई थी।

अतिरिक्त जमीन पर कब्जे का भी आरोप

एचएसवीपी ने कंपनी पर लीज क्षेत्र के अलावा 1.34 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया था। प्राधिकरण की ओर से इसके लिए 114.15 करोड़ रुपये की मांग का उल्लेख अदालत के रिकॉर्ड में किया गया था। जुलाई 2022 में एचएसवीपी द्वारा लीज समाप्त कर परिसर का कब्जा लेने की कार्रवाई किए जाने की बात भी अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज है।

लोकायुक्त की रिपोर्ट में वर्ष 2011 से किराया बकाया रहने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। बैंक गारंटी के नवीनीकरण और वर्ष 2014 में 3.92 करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने का भी रिपोर्ट में उल्लेख है। रिपोर्ट में तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका और प्रकरण की निगरानी में कथित कमी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

लोकायुक्त ने रिपोर्ट में सरकार को वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है। साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

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