गुरुग्राम में अवैध पीजी गेस्ट हाउसों पर बड़ी कार्रवाई, मानवाधिकार आयोग के आदेश पर सर्वे शुरू; 86 चिन्हित

शुरुआती चरण में नगर निगम गुरुग्राम की प्रापर्टी टैक्स शाखा से प्राप्त डाटा के आधार पर 86 गेस्ट हाउस चिन्हित किए गए हैं, जिनकी जमीनी स्तर पर जांच जारी है।

सर्वे के दायरे में डीएलएफ फेज-1 से 5 को छोड़कर अन्य प्रमुख लाइसेंस कालोनियां शामिल हैं। इनमें सुशांत लोक-1, 2 व 3, साउथ सिटी-1 व 2, सनसिटी, उप्पल साउथेंड, मालिबू टाउन, निर्वाणा कंट्री, विपुल वर्ल्ड, सरस्वती कुंज और पालम विहार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पीजी गेस्ट हाउस बिना अनुमति के संचालित होने की शिकायतें लंबे समय से विभाग के पास भी पहुंच रही हैं। आयोग के संज्ञान के बाद तेज हुई कार्रवाई हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम में अवैध पीजी संचालन का स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

आयोग ने कहा था कि इन गेस्ट हाउसों के कारण बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के अनुपालन में डीटीपी एनफोर्समेंट ने लाइसेंस कॉलोनियों का व्यापक सर्वे शुरू किया है।

पूरे सर्वे में एक से डेढ़ माह का समय लगने का अनुमान है। डीएलएफ फेज-1 से 5 का मामला हाईकोर्ट में बताया गया कि डीएलएफ फेज-1 से 5 में पहले ही सर्वे पूरा हो चुका है और वहां अवैध पीजी संचालन के विरुद्ध नोटिस व रेस्टोरेशन आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।