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'अब अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते अधिकारी..', पढ़िए गुरुग्राम नगर निगम का ये फरमान

Published: Tue, 17 Nov 2026 02:31 AM (IST)

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की बिगड़ती सफाई और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय ...और पढ़ें

गुरुग्राम में सफाई और प्रदूषण नियंत्रण पर निगम सख्त, अधिकारियों की जवाबदेही तय (एआई जेनरेटेड इमेज )

गुरुग्राम में सफाई और प्रदूषण नियंत्रण पर निगम सख्त, अधिकारियों की जवाबदेही तय (एआई जेनरेटेड इमेज )

HighLights

  1. 15 जनवरी तक मुख्य सड़कें धूल और कचरा मुक्त होंगी।

  2. जीवीपी की सफाई सुबह 9 बजे तक, सीसीटीवी से निगरानी।

  3. अधिकारियों को फील्ड निरीक्षण और 2000 चालान का लक्ष्य।

संदीप कुमार, गुरुग्राम। शहर में लगातार बिगड़ती सफाई व्यवस्था और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने अब अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी की है।

निगमायुक्त डॉ. पंकज ने 15 जनवरी तक नगर निगम क्षेत्र की सभी मुख्य सड़कों को धूल, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरे और सामान्य कचरे से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

CCTV के जरिए होगी पहचान

इसके साथ ही शहर के सभी गार्बेज वर्नेबल प्वाइंट (जीवीपी) प्रतिदिन सुबह नौ बजे तक साफ करने होंगे। इन स्थानों पर दोबारा कचरा डालने वालों की पहचान सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी।

सोमवार को निगम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने अधिकारियों को सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कार्यालय में बैठकर समीक्षा करने से व्यवस्था में सुधार नहीं होगा।

अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर कामकाज की निगरानी करनी होगी। सभी संयुक्त आयुक्तों को अपने-अपने जोन में सप्ताह में कम से कम तीन बार फील्ड निरीक्षण करने और इस दौरान इंस्पेक्शन एप का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।

जीवीपी पर तैनात होंगे सफाई कर्मचारी

शहर में जगह-जगह बने कचरा संवेदनशील स्थानों को खत्म करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक जीवीपी पर सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी। सभी स्थानों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा।

सुबह नौ बजे तक सफाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जीवीपी खत्म होने के बाद दोबारा वहां कचरा डालने वालों के खिलाफ फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

हर महीने 2000 चालान करने का लक्ष्य

शहर में खुले में कचरा डालने, गंदगी फैलाने और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। निगमायुक्त ने अधिकारियों को प्रतिमाह 2000 चालान करने का लक्ष्य दिया है। इसके तहत स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।


मशीनों पर जीपीएस और सीसीटीवी से नजर

सफाई और धूल नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाली रोड स्वीपिंग मशीनों, एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर की निगरानी भी तकनीक के माध्यम से की जाएगी। निगमायुक्त ने इन सभी मशीनों और वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।

इससे यह पता चल सकेगा कि मशीनें निर्धारित रूट पर चल रही हैं या नहीं और मौके पर वास्तव में काम हो रहा है या नहीं। इसके अलावा सेंसर आधारित कूड़ेदान लगाने की दिशा में भी काम करने को कहा गया है। बैठक में बताया गया कि अब तक 1500 संस्थानों का पंजीकरण हो चुका है।

बॉयोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाने पर रुकेगा वेतन

नगर निगम कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बॉयोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्धारित व्यवस्था के तहत उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। ॉ

वहीं, अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नोटिस, सीलिंग और आवश्यक मामलों में एफआइआर दर्ज कराने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

बाजारों और पार्कों में बनेंगे सार्वजनिक शौचालय

नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बाजारों और पार्कों में सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता है, वहां नए शौचालय और यूरिनल के लिए स्थान चिह्नित किए जाएंगे।

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