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मेयर राज रानी को मिली बड़ी राहत, जाति प्रमाण को चुनौती देने वाली अपील खारिज 

Published: Thu, 19 Nov 2026 04:20 AM (IST)

गुरुग्राम जिला अदालत ने मेयर राज रानी मल्होत्रा के जाति प्रमाण पत्र विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने ...और पढ़ें

जाति प्रमाण को चुनौती देने वाली अपील खारिज ( फोटो स्रोत : जागरण )

जाति प्रमाण को चुनौती देने वाली अपील खारिज ( फोटो स्रोत : जागरण )

HighLights

  1. जाति प्रमाण पत्र की वैधता तय करना चुनाव अदालत का काम नहीं।

  2. स्क्रूटनी कमेटियां ही जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए सक्षम हैं।

  3. मेयर राज रानी मल्होत्रा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अपील खारिज।

संदीप कुमार, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर उठे विवाद में जिला अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र की वैधता तय करना चुनाव अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके लिए सरकार की ओर से गठित जिला, मंडल और राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटियां ही सक्षम हैं।

निर्वाचन को चुनौती देने वाली अपील खारिज

इसी आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सुरा की अदालत ने मेयर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। साथ ही अपीलकर्ता पर 5,500 रुपये मुकदमे का खर्च भी लगाया है।

दरबारीपुर निवासी यशपाल प्रजापति ने मेयर राज रानी मल्होत्रा के बीसी-ए वर्ग के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि मेयर पंजाबी जाट हैं, जबकि चुनाव में उन्होंने सुनार जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आरक्षित पद पर चुनाव लड़ा।

याचिकाकर्ता ने प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दूसरी प्रत्याशी सीमा पाहुजा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। राज रानी मल्होत्रा ने दो मार्च 2025 को हुए चुनाव में सर्वाधिक वोट हासिल किए थे और 20 मार्च को उन्हें मेयर घोषित किया गया था। कोर्ट के फैसले की जानकारी देने के लिए बुधवार को मेयर राज रानी मल्होत्रा ने प्रेस कांफ्रेस की।

स्क्रूटनी कमेटी ही कर सकती है प्रमाण पत्र की जांच

जिला अदालत ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी मौजूद हैं। विधिवत जारी प्रमाण पत्र की जांच और उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित स्क्रूटनी कमेटियों के पास है।

चुनाव याचिका के जरिए इस अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने सीधे जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने के बजाय यह आरोप लगाया कि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी नहीं किया गया। हालांकि, याचिका का मूल आधार मेयर की जाति और उनके बीसी-ए वर्ग से संबंधित होने पर सवाल उठाना ही था।

निचली अदालत के फैसले को भी सही ठहराया

इससे पहले सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनीष कुमार की अदालत ने पांच सितंबर 2025 को चुनाव याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज कर दी थी। इसके विरुद्ध यशपाल प्रजापति ने जिला अदालत में अपील की थी। अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए थी और सत्यापन संबंधी कमियों को दूर किया जा सकता था।

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