गुरुग्राम में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण पर रोक के संकेत, एफएआर खरीद पर हाईकोर्ट सख्त

इसमें सेक्टर-88बी की एक प्लाटेड एनआईएलपी श्रेणी की कॉलोनी में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के निर्माण के लिए मैनुअल तरीके से बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करने की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

पत्र में 10.075 एकड़ में विकसित की जा रही कॉलोनी का उल्लेख है। यह परियोजना लाइसेंस नंबर 109 ऑफ 2026 के तहत नीम सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड विकसित कर रही है। विभाग ने एनआईएलपी नीति के प्रविधानों के तहत प्लाटों पर ग्लोबल एफएआर के उपयोग और सर्विस प्लान के अनुमान स्वीकृत होने का हवाला दिया था।

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के आधार पर पत्र जारी किया गया था, लेकिन बाद में दस्तावेजों और परियोजना की श्रेणी का अध्ययन करने के बाद नक्शे स्वीकृत नहीं किए गए।

पार्किंग और पड़ोसियों के विवाद पर भी जताई चिंता

सुनवाई के दौरान हरियाणा बिल्डिंग कोड के तहत 165 प्रतिशत एफएआर के अतिरिक्त 99 प्रतिशत एफएआर खरीदने यानी कुल 264 प्रतिशत तक निर्माण की व्यवस्था का मुद्दा उठा। कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि एफएआर खरीदने की व्यवस्था अनियंत्रित निर्माण को वैधता देने का जरिया नहीं बननी चाहिए।

स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के निर्माण से पार्किंग की समस्या और पड़ोसियों के बीच विवाद बढ़ने की आशंका पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने भविष्य में अपने आदेशों में संशोधन कर खरीदे जा सकने वाले एफएआर के आधार पर निर्माण की अनुमति पर रोक लगाने की संभावना भी जताई।

साथ ही नए स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के नक्शे मैनुअल या ऑनलाइन किसी भी तरीके से स्वीकृत नहीं करने के निर्देश दिए। फ्लोर की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाने जैसे संभावित कदमों पर भी चर्चा हुई।

हालांकि इन पर अभी कोई अंतिम आदेश नहीं हुआ है। अब 13 नवंबर की सुनवाई पर गुरुग्राम में इस निर्माण नीति का भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा।

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