गुरुग्राम में मलबा प्रबंधन योजना को मिली मंजूरी, प्रशासन का निर्देश, अब बिना अनुमति के काम पर लगेगी रोक
गुरुग्राम नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ मलबे के प्रबंधन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बिल्डरों को ...और पढ़ें

गुरुग्राम में मलबा प्रबंधन योजना को मिली मंजूरी (एआई जेनरेटेड इमेज)
HighLights
निर्माण से पहले मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी आवश्यक।
सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, जुर्माना और परियोजना बंद।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे को खुले में फेंकने और अवैध रूप से डंप करने वालों पर नगर निगम गुरुग्राम ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।
अब किसी भी निर्माण, पुनर्निर्माण, तोड़फोड़ या मरम्मत कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित बिल्डर, डेवलपर और निर्माणकर्ता को नगर निगम से मलबा प्रबंधन योजना (वेस्ट मैनेजमेंट प्लान) की मंजूरी लेनी होगी।
इसके लिए सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। पहले से चल रही परियोजनाओं के संचालकों को, जिनके पास स्वीकृत योजना नहीं है, सात दिन के भीतर पोर्टल पर अपना प्लान जमा करना होगा।
नगर निगम ने सूचना स्पष्ट कर कही पूरी बात
नगर निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि नियम सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट उत्पादकों, बल्क वेस्ट जनरेटरों, बिल्डरों, डेवलपरों, कॉलोनाइजरों, सरकारी विभागों, एजेंसियों और उनके ठेकेदारों पर लागू होंगे।
निर्माणकर्ताओं को मलबे के संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके लिए नगर निगम की वेबसाइट पर सर्विसेज सेक्शन में सीएंडडी वेस्ट सर्विसेज के माध्यम से पंजीकरण और योजना की स्वीकृति लेनी होगी।
ढकी गाड़ियों में बसई प्लांट तक पहुंचाना होगा मलबा
निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे को खुले ट्रैक्टर-ट्राली या अन्य वाहनों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसे पूरी तरह ढकी हुई गाड़ियों में नगर निगम के अधिकृत बसई स्थित मलबा प्रसंस्करण संयंत्र या निर्धारित स्थल तक पहुंचाना होगा।
इसके लिए पोर्टल पर पहले बुकिंग करानी होगी। मलबा जमा कराने के लिए पोर्टल से जारी चालान भी अनिवार्य होगा। निगम ने साफ किया है कि बल्क वेस्ट जनरेटरों और निर्माणकर्ताओं के लिए घर-द्वार से मलबा उठाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
साइट बंद करने से लेकर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तक की कार्रवाई
नियमों की अनदेखी करने वालों के विरु़द्ध नगर निगम बिना अतिरिक्त नोटिस के कार्रवाई कर सकेगा। इसमें निर्माण स्थल बंद करना, काम रुकवाना और उल्लंघन की अवधि के प्रत्येक दिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाना शामिल है।
इसके अलावा हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में मामला डीटीसीपी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के आक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी रोके जा सकते हैं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और सीएक्यूएम अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्रवाई भी संभव है। निगम ने सभी संबंधित पक्षों से समय रहते पंजीकरण और मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी लेने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1817 पर संपर्क किया जा सकता है।
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