नगर निगम में 15 कालोनी के लोग अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए कर रहे इंतजार

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: निगम सीमा में अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए लोग परेशान हैं। इसके लिए तत्कालीन आयुक्त पार्थ गुप्ता ने करीब 30 कालोनी की सूची मुख्यालय को स्वीकृति के लिए भेजी थी। इसमें 15 कालोनी को अप्रूव्ड किया गया, लेकिन अभी 15 कालोनी की सूची मुख्यालय में लंबित है। यहां से नई कालोनी की सूची मिलते ही लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके बाद नई कालोनी के लोगों को अनापत्ति प्रमाणपत्र आसानी से मिलेगा।

मालूम हो कि नगर निगम सीमा में रजिस्ट्री करने से पहले निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। इसके लिए आनलाइन आवेदन किया जाता है, लेकिन शहर में काफी कालोनी आनलाइन में अप्रूव्ड नहीं मिलती है। नगर निगम इन कालोनी को वैध नहीं मानता है, जबकि कालोनी के लोग निगम में प्रापर्टी टैक्स भी जमा करते हैं। बावजूद लोगों की एनडीसी नहीं हो पाती है। यहां तक कि कालोनी की गली में एक घर की एनडीसी हो जाती है और दूसरे मकान की एनडीसी नहीं होती है। लोगों की समस्या के समाधान के लिए नई कालोनी को एनडीसी में शामिल करने के लिए सर्वे कर 30 कालोनी स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजी गई थी। इसमें 15 कालोनी को स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन 15 कालोनी का इंतजार है।

नगर निगम की मानें तो मुख्यालय के आदेश का इंतजार है। इसके बाद नगर निगम नई कालोनी को शामिल करने के लिए सर्वे कराएगा। पार्षद मनीष आनंद ने निगम की बैठक में मुद्दा उठाया था कि नगर निगम में लोग एनडीसी के लिए भटक रहे हैं। नगर निगम मानचित्र और हाउस टैक्स देने बाद भी लोगों की एनडीसी नहीं हो रही है। इसके लिए लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। इस संबंध में एमई विपिन ने बताया कि मुख्यालय से 15 कालोनी को एनडीसी के स्वीकृति मिली है, और 15 कालोनी की सूची का इंतजार है।

----------------- आयुक्त से लिखित शिकायत की

वार्ड-3 के पार्षद मनीष आनंद ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आयुक्त को लिखित में शिकायत भी की है। शिकायत में पार्षद ने बताया कि वार्ड-3 की आसा सिंह गार्डन, जग्गी कालोनी, मंडौर, सुंदर नगर समेत अन्य कालोनी नगर निगम सीमा में शामिल हैं, लेकिन इन कालोनी की रजिस्ट्री अंबाला सदर तहसील में होती है। इस वजह से कालोनी के लोग परेशान हैं। क्योंकि इन कालोनी की एनडीसी नगर निगम से जारी होती है, और इनकी आइडी भी नगर निगम में पड़ती है। जब एनडीसी लेकर तहसील सदर में रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जाता है तो उक्त एनडीसी का डाटा कार्यालय के पोर्टल पर नहीं दिखाता है।