यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 14, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
विधानसभा चुनाव 2017: उत्तराखंड में खूब 'बह' रही चुनावी शराब
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में बीते रोज पूरे दिनभर में विभिन्न जिलों में 2190 पेटी देशी व अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। गिरफ्तार आरोपियों के अनुसार शराब प्रत्याशियों ने मंगवाई थी।
देहरादून, [जेएनएन]: मतदान से चौबीस घंटे पहले राज्य में गढ़वाल से कुमाऊं तक बड़े पैमाने पर शराब पकड़ी गई। पूरे दिनभर में विभिन्न जिलों में 2190 पेटी देशी व अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। अकेले धर्मनगरी हरिद्वार में नौ सौ से ज्यादा पेटी शराब जब्त की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के अनुसार शराब प्रत्याशियों ने मंगवाई थी।
भारी मात्रा में शराब पकड़े जाने और सरकारी तंत्र के इस धंधे में लिप्त होने के चलते सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चुनावों में शराब के जरिये मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। कुमाऊं मंडल के सोमेश्वर में सरकारी गाड़ी में शराब देख भाजपाइयों ने हंगामा किया, हालांकि प्रशासन ने इसे छापे के दौरान बरामद की गई शराब बताया।
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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के एलान के साथ ही राज्य में शराब के चलन की शिकायतें मिलने लगी थीं, यही नहीं शुरुआती चरण में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आबकारी विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आला अफसरों के पेच भी कसे थे।
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बावजूद इसके शराब बंटवाने की शिकायतें कम नहीं हुईं। सोमवार को तो राज्य के कई इलाकों में शराब के जखीरे बरामद हुए। हरिद्वार के ज्वालापुर में ट्रक में सब्जी की आड़ में छुपाकर लाया जा रहा शराब का जखीरा बरामद किया गया। यहां ट्रक से 482 पेटी शराब बरामद की गई। जबकि भगवानपुर में एक लोडर से 140 पेटी शराब मिली।
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मंगलौर में भी पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 100 से ज्यादा पेटी शराब बरामद की। समूचे जिले में कुल 910 पेटी शराब बरामद की गई। देहरादून जिले में भी 371 पेटी शराब बरामद की गई। यहां नेहरू कॉलोनी में 250 पेटी और जोगीवाला में 100 पेटी शराब बरामद की गई।
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गढ़वाल में भी विभिन्न स्थानों पर कुल 45 पेटी शराब बरामद की गई। नैनीताल में देशी शराब की 700 पेटियां, ऊधमसिंहनगर में अंग्रेजी शराब की 54 पेटियां और अल्मोड़ा में 9 पेटी शराब बरामद की गईं।
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राज्यभर में चुनावों में अब तक करीब सवा करोड़ रुपये की शराब पकड़ी जा चुकी है। यह तो शिकायत मिलने पर हुई कार्रवाई का आंकड़ा है, जो पकड़ में नहीं आ पाई, उसका कोई हिसाब-किताब सरकार के पास नहीं है। इससे सवाल उठ रहा है कि चुनाव की आड़ में वोटरों को जमकर शराब परोसी जा रही है।
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